भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 5 जून की अधिसूचना का नैफस्कोब विरोध किया था. इस मामले ने महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री हर्षवर्द्धन पाटिल का ध्यान आकर्षित किया है.
मंत्री ने मंगलवार को सह्याद्री गेस्ट हाउस में 31 जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (cmds) के साथ एक बैठक की थी.
निर्णय लिया गया है कि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से आग्रह किया जाएगा कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अधिसूचना को वापस लें. यह महाराष्ट्र के सहकारी क्षेत्र के लिए हानिकारक साबित हो सकती है.
आशंका जताई गई है कि यह अधिसूचना डीसी बैंकों की तरलता पर प्रतिकूल असर डालेगा.
मीडिया से बात करते हुए श्री पाटिल ने कहा वे बहुत जल्द ही श्री जेटली से मिलेंगे.