राजस्थान के सहकारी समितियों के मंत्री अजय सिंह किलक ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को एक पत्र भेज कर सहकारी संस्थाओं को आयकर से छूट देने के लिए आग्रह किया है.
यूपीए सरकार द्वारा वापस लिए जाने के बाद से ही आयकर छूट के मुद्दे ने सहकारी समितियों फंसाए रखा है. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ हाल ही में एक बैठक में Nafcub अध्यक्ष मुकुंद अभ्यंकर और एनसीयूआई के मुख्य कार्यकारी डॉ. दिनेश ने सहकारी समितियों को आयकर से छूट देने पर जोर दिया.
श्री जेटली ध्यान से सुना लेकिन कुछ भी वादा नहीं किया, सूत्रों ने बताया. अब एक राज्य के भाजपा मंत्री ने मुद्दा उठाया है तो इसका महत्व बढ गया है.
मंत्री के अनुसार, ऐसा कदम देश भर में सहकारी आंदोलन को ताकत देगा.
राजस्थान में 30 हजार और देश में लगभग पांच लाख सहकारी समितियां मौजूद हैं. करों से सहकारी समितियों के वित्त को गंभीर नुक्सान है, मंत्री ने कहा.