मोहन मिश्रा के मुद्दे से उत्पन्न मामले का एक समाधान निकालने के लिए शीर्ष सहकारी निकाय एनसीयूआई की शासी परिषद की नई दिल्ली में गुरुवार को बैठक हुई जो असफल रही.
कोऑपरेटर्स केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह के साथ इस मुद्दे को लेने के मूड में नहीं थे. अशोक डबास ने कहा कि मुद्दा को उठाने का कोई मतलब नहीं. यह मेरी सरकार है और मैं इसकी इच्छाओं के खिलाफ नहीं जा सकता, उन्होंने बैठक के बाद जल्द ही भारतीयसहकारिता को बताया.
वहाँ असंतोष की अफवाहें भी थीं, लेकिन वे इतनी कमजोर थीं कि उसका कोई परिणाम नहीं निकला, नाम न छापने की शर्त पर जीसी सदस्यों में से एक ने कहा. मुदित वर्मा और नेफेड अध्यक्ष बिजेंन्दर सिंह कुछ हद तक उलझन में थे. उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने मिश्रा को रहने के लिए अनुरोध किया है तो उन्हें रहने दें. लेकिन हमें NCCT के लिए एक नए सचिव के चयन की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि एक वर्ष के बाद मिश्र की अवधि खत्म होगी.