सहकारी आवास समितियां सरकारी उदासीनता से पीड़ित हो सकती हैं, लेकिन सरकार जरूरत पडने पर उनकी मदद लेने में पीछे नहीं हटती.
सूत्रों का कहना है कि चुनाव आयोग आगामी विधानसभा चुनाव में बूथ स्तर पर चुनाव आयोग के अधिकारियों की मदद के लिए मुंबई में सहकारी आवास समितियों से कहेगा. इससे मतदान के प्रतिशत में बढोत्तरी होगी.
एक परिपत्र जल्द ही सहकारी आवास समितियों के महासंघ के सचिव को इस संबंध में भेजा जाएगा, मुंबई में चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने दावा किया है.
मुंबई के चुनाव बहुत सिद्दत से लडे जाएंगे जिसमें एक तरफ कांग्रेस-राकांपा और दूसरी तरफ भाजपा शिवसेना होंगी. ऐसी स्थिति में CHS के सामने पूर्ण तटस्थता बनाए रखने के लिए एक चुनौती है.