CKP बैंक के शिकार बंबई उच्च न्यायालय जनहित याचिका स्वीकार किये जाने की सूचना पर सांत्वना ले सकते हैं, जिसमें यूसीबी के मामले को सुना जाएगा.
एक सूत्र के अनुसार, मामला के शीघ्र ही सुनवाई के लिए आने की संभावना है. याचिकाएं और विरोध प्रदर्शन सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और शीर्ष सहकारी नेताओं को प्रभावित करने में नाकाम रहे हैं. वे महसूस नहीं करते कि इस तरह की घटनाओं से सहकारी मॉडल में लोगों का विश्वास कम होता है?
मई में आरबीआई द्वारा जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि “CKP सहकारी बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से लिखित अनुमति के बिना, किसी भी निवेश करने, अनुदान या किसी भी ऋण और अग्रिम नवीनीकृत में ताजा जमा की धनराशि के उधार लेने और स्वीकृति सहित किसी भी देनदारियों का उठाना नहीं कर सकते.
इस बीच, भारतीय सहकारिता की डेस्क को पीड़ित जमाकर्ताओं से मेल प्राप्त होना जारी है.
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