महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन होने के कुछ दिनों बाद ही मंत्रिमंडल द्वारा मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। भाजपा सरकार ने जून 2015 तक सभी सहकारी समितियों में चुनाव कराने का फैसला लिया है।
महाराष्ट्र के नए सहकार मंत्री, चंद्रकांत पाटिल ने मंत्रिमंडल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
सहकारी हाउसिंग सोसाइटी को साल के अंत तक नए टीम को चुनना पड़ेगा। मुंबई क्षेत्र में ही लगभग चार लाख सोसाइटीयाँ हैं।
छोटे स्तर की सहकारी समितियों के चुनाव की प्रक्रिया इस वर्ष 31 दिसंबर तक समाप्त करनी होगी।इसका मतलब ये हुआ कि लगभग डेढ़ महीने के भीतर इस प्रक्रिया को पुरा करना होगा।
बड़े स्तर की सहकारी समितियों जैसे सहकारी बैंकों, सहकारी चीनी मिलों को जून 2015 तक का समय दिया गया है। नई सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले ने पुरे सहकारी आंदोलन में उत्साह जैसा मौहाल बना दिया है।
सहकारी समितियों में लोकतंत्र को पुनः स्थापित करने की इस कोशिश से आंदोलन को बल मिलेगा। हल के दिनों में ये तेजी से निहित स्वार्थ के हाथों में गिर रहा था।