शहरी सहकारी बैंको और क्रेडिट सोसाइटीयों का 10वां अखिल भारतीय सम्मेलन, सात साल के बाद आयोजित हो रहा है। यह सम्मेलन सतरह और अठाराह जनवरी 2014 को होना है।
इस सम्मेलन का मुख्य बिंदु सुशासन और सहकारी क्षेत्र का विकास है।
सम्मेलन में सहकारी बैंकों और क्रेडिट सोसाइटीयों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होनी है जैसे सहकारी बैंकों पर आयकर का बोझ, बैंकों और सोसाइटीयों में प्रशासकों की नियुक्त, शहरी सहकारी बैंकों के लिए राष्ट्रीय बैंक की परिकल्पना, आदि।
सम्मलेन में केवल 2500 प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। प्रतिनिधियों का पंजीकरण “पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर होगा, मतलब जिसका पहले पंजीकरण होगा वही सम्मेलन का हिस्सा बन सकेगा।
पंजीकरण करने के लिए कुछ पैसे भी चुकाने होंगे। अनुसूचित शहरी सहकारिता बैंक, राज्य सहकारी बैंक, डीडीसी बैंक, गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक और महिला सहकारी बैंक के प्रतिनिधी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। साथ ही राज्य सहकारी बैंक फेडरेशन, एसोसिएशन के निदेशक और क्रेडिट को-ऑप सोसाइटी के सदस्य भी इस कार्यक्रम में अपेक्षित हैं, एक अनुमान के मुताबिक लगभग 6000 लोग इसमें हिस्सा लेंगे।
पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के प्रतिनिधियों को पंजीकरण की दरों में छूट प्रदान की गई है।