पंजाब सरकार ने किसानों की मांग पर खरा उतरने के लिए ओटीएस योजना की घोषणा की है। पंजाब के डेयरी किसानों के खिलाफ बकाया ऋण एक बड़ी समस्या बन गई थी क्योंकि ज्यादातर किसान उसे चुकाने में सक्षम नहीं है।
डेयरी किसानों ने राज्य सरकार से आग्रह किया था कि हमें वन टाइम सेटलमेंट योजना (ओटीएस) के मध्यम से इस समस्या से छुटकारे दिलाया जाए।
इस योजना के अंतरर्गत किसानों के खिलाफ कोर्ट में सभी दायर याचिका को सिरे से खारिज किया जाएगा।
सरकार का मानना है कि इस योजना में धोखाधडीं के लिए कोई जगह नहीं है। सेटलमेंट फर्मूले के तहत पचास हजार से अधिक ऋण वाले से हर साल 10 प्रतिशत ब्याज की साधारण दर पर वसूली की जाएगी।