केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के प्रचलनात्मक मार्गदर्शिका के मसौदे का अनुमति दी है जो विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों की सलाह से तैयार किया गया है, पीआईबी की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति की हुई बैठक में प्रधानमंत्री ने कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को अनुमोदन प्रदान किया है।
पीएमकेएसवाई चालू योजनाओं जैसे जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुर्नउद्धार मंत्रालय के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम(एआईबीपी), भू-संसाधन विकास विभाग के एकीकृत पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्लूएमपी) तथा कृषि एवं सहकारिता विभाग के खेत पर जल प्रबंधन (ओएफडब्लूएम) एकीकरण के रूप में विकसित की गई है।
इस योजना के लिए अगले पांच वर्षों के लिए 50,000 करोड़ रूपये आबंटन किया गया है तथा चालू वित्त वर्ष (2015-16) के लिए इस योजना में 5300 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है जिसमें 1800 करोड़ रूपये कृषि एवं सहकारिता विभाग के लिए; 1500 करोड़ रूपये भूमि संसाधन विभाग; 2000 करोड़ रुपये जल संसाधन मंत्रालय (ए.आई.बी.पी के लिए 1000 करोड़ रूपये; पीएमकेएसवाई के लिए 1000 करोड़ रूपये) के लिए शामिल है।
पीएमकेएसवाई का मुख्य उद्देश्य फील्ड स्तर पर सिंचाई में निवेशों का अभिसरण, सुनिश्चित सिंचाई अंतर्गत खेती योग्य क्षेत्र बढ़ाना, जल की बरबादी को रोकने हेतु खेत पर जल उपयोग दक्षता में वृद्धि, परिशुद्ध सिंचाई तथा जल बचत तकनीकों “(प्रति बूंद अधिक फसल)” को अपनाना, तथा उपचारित नगरीय व्यर्थ जल के पेरी-शहरी कृषि हेतु पुर्न उपयोग से सतत जल संरक्षण को प्रयोग में लाना तथा परिशुद्ध सिंचाई प्रणाली में अधिक निजी निवेश को आकर्षित करना है, विज्ञप्ति के अनुसार।