कर्नाटक राज्य विधानसभा ने कर्नाटक सहकारी सोसायटी अधिनियम 1959 में संशोधन करने के लिए समिति (संशोधन) सोसायटी विधेयक 2016 को मंजूरी दी है, हिंदु की रिपोर्ट के अनुसार।
संशोधन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए अलग से सदस्यता सुनिश्चित करने के लिए सहकारी समितियों की बोर्ड में अधिकतम संख्या जुटाने में मदद मिलेगी।
अधिनियम में, सहकारी समितियों के पदाधिकारियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, याचिकाओं के संबंध में राज्य सरकार के अधिकारों वैगरह के बारे में स्पष्टता सुनिश्चित करने के प्रावधान है।