मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में सबसे पहले सहकारिता विभाग में सहकारी लोकपाल की व्यवस्था की जायेगी। आंतरिक सर्तकता के लिए इस तरह की व्यवस्था सभी विभाग में की जाएगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री समन्वय भवन में सहकारिता मंथन के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे। बदलते परिवेश में सहकारी संस्थाओं की भूमिका पर विचार-विमर्श के लिए दो दिवसीय मंथन आयोजित किया गया था।
चौहान ने आगे कहा है कि प्रदेश में सहकारिता के माध्यम से रोजगार देने का नया आंदोलन चलाएं। सहकारिता के क्षेत्र में रोजगार की अनंत संभावनाएँ हैं। सहकारिता लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का आंदोलन है। सभी प्राथमिक सहकारी साख संस्थाओं का कम्प्यूटरीकृत करें। गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने में सहकारी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश आज विकास दर और कृषि विकास दर में अव्वल है। विकास का प्रकाश गरीब तक पहुँचे तब ही विकास की सार्थकता है। समय पर कृषि ऋण की वसूली किसानों के हित में है। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से दुग्ध उत्पादन, वनोपज तथा संतरे जैसे फलों के विपणन के लिये बेहतर काम हुआ है।
अब सहकारी क्षेत्र को विस्तार कर आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण और स्व-सहायता समूहों से जोड़कर रोजगार के अवसर बढ़ाना चाहिये। सहकारिता विभाग ने ई-फाइल ट्रेकिंग सिस्टम लागू कर बेहतर काम किया है। इसे अन्य विभाग में भी लागू किया जाएगा, उन्होंने कहा।
सौजन्य : डेली हिन्दी न्यूज