विमुद्रीकरण के चलते शहरी सहकारी बैंकों का बुरा हाल है और इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ कंधे से कंधा मिलाए एक साथ खड़ा है। डीएम से लेकर मुख्यमंत्रियों तक, एक साधारण किसान से लेकर उच्च राजनीतिक नेता सभी ने इसका विरोध किया और सरकार के समक्ष याचिका दायर की है।
सरकार के सूत्रों का कहना है कि हालांकि शुरुआत में सहकारी बैंकों को उच्च मुद्रा के लेनदेन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति थी, लेकिन विभिन्न राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार भारी मात्रा में काला धन इन बैंकों के माध्यम से प्रचलन हो रहा था। महज तीन दिन के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों को पुरानी मुद्राओं के लेने देने पर रोक लगाई और सरकार ने कई बैंकों के खिलाफ जांच भी शुरू कर दी।
हम इस संबंध में किए गए विरोध प्रदर्शन और याचिकाओं की एक सूची पेश कर रहें है-
-नफस्कॉब के अध्यक्ष दिलीप भाई संघानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके संसद कार्यालय में मुलाकात की और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को विनिमय सुविधाओं से वंचित करने के निर्णय, में संशोधन करने का आग्रह किया।
-नफकॉब अध्यक्ष ज्योतिंद्र भाई मेहता ने राधा मोहन सिंह से मुलाकात की और शहरी सहकारी बैंकों और क्रेडिट सोसायटियों में नकदी की कमी में मदद मांगी।
-किसानो ने अनाज फैंका और शनिवार को आनंद और सूरत में विरोध रैलियों के दौरान सड़कों पर दूध डाला।
-वरिष्ठ सहकारी नेताओं जैसे दिलीपभाई संघानी, अजय पटेल, जगदीश बी पटेल और शंकर चौधरी ने अमित शाह से मुलाकात की। हालांकि शाह के सहयोगियों ने बैठक से इनकार किया।
-राजकोट जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष और भाजपा सांसद पोरबंदर विट्ठल ने संवाददाता सम्मेलन का आयोजन करके निर्णय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
-अखिल भारतीय नाबार्ड कर्मचारी संघ ने नाबार्ड से केंद्र सरकार से बात करने को कहा है और आरबीआई को सहकारी बैंकों को विमुद्रीकरण के मुद्दे पर अनुमति देनी चाहिए।
-मुंबई जिला सहकारी बैंक ने आरबीआई के परिपत्र के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।
-यूपी के बरेली के जिला मजिस्ट्रेट ने आरबीआई के मुख्य महाप्रबंधक को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने कहा कि किसानों को बीज, खाद और कीटनाशकों को सहकारी समितियों के माध्यम से खरीदने में दिक्कत हो रही है।
-केरल में सहकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों ने वित्तीय लेन-देन पर प्रतिबंध के खिलाफ हड़ताल की।
-ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मोदी से अनुरोध किया कि डीसीसीबी पर 500 और 1000 रुपये के नोटों के प्रचलन के लिए अनुमति देनी चाहिए।
-पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अरुण जेतली से कहा कि आरबीआई को जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को विमुद्रीकरण योजना में भाग लेने के लिए अनुमति देनी चाहिए।
-केरल के मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन ने भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय के बाहर 17 कैबिनेट मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेता सीताराण येचुरी के लाथ आठ घंटे तक धरना प्रदर्शन किया था।
-केरल ने पहले उच्च न्यायालय में केस किया और बाद में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटाखटाने का निर्णय लिया ।
