बदलते परिदृश्य में जब सरकार मछली के उत्पादन को दोगुना करने पर बल दे रही है वहीं मत्स्य सहकारी संस्था फिशकोफॉड के प्रबंध निदेशक बी.के.मिश्रा अपने संगठन को व्यापार संगठन के रूप में उभरते हुए देख रहे हैं।
बुनियादी ढांचे और प्रसंस्करण संयंत्रों पर सरकार की 50 प्रतिशत सब्सिडी की सराहना करते हुए मिश्रा ने कहा कि मत्स्य पालन क्षेत्र पर ज्यादातर कमजोर वर्गों के लोग काम कर रहे हैं और जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों को 80 प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती वैसे ही व्यावहार हमारे साथ किया जाना चाहिए।
एमडी ने सरकार को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार हमे कोष निधि दे और हम पांच साल के भीतर मछली उत्पादन में 20 प्रतिशत वृद्धि करने के लिए तैयार है।
सहकारी समितियों की ताकत को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन क्षेत्र में करीब 500 सहकारी समितियां है जो ए और बी श्रेणियों से संबंधित हैं और हम केवल 100 समितियों का चयन करके नीली क्रांति के लक्ष्य को पार करने में सफल हो सकते है।
उन्होंने विभिन्न मुद्दों जैसे डीपीआर तैयार करना समेत अन्य विषयों पर मछुआरों को शिक्षित करने में एनसीडीसी से मदद की मांग की है। “हम अपनी सहकारी समितियों की गारंटी पर एनसीडीसी से ऋण लेने के लिए भी तैयार है”, मिश्रा ने कहा।