संसद भवन में वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश केंद्रीय बजट की काफी सराहना की जा रही है और बजट पर अपनी राय व्यक्त करते हुए सहकार भारती के अध्यक्ष ज्योंतिद्र मेहता का मानना है कि सहकारी क्षेत्र की मांगों को पूरा करने के लिए वित्त मंत्री के पास अभी भी समय बचा हुआ है।
“मुझे अभी भी उम्मीद है कि वित्त मंत्री हमारी मांगों पर ध्यान देंगे क्योंकि अंतिम बजट पारित होने से पहले सदन में 15-20 दिनों तक बहस चलती है”, मेहता ने भारतीय सहकारिता को कहा।
एक तरफ से मेहता ने एमएसपी के प्रावधान की प्रशंसा की लेकिन दूसरी तरफ वे सहकारिता पर आयकर छूट न देने के मुद्दे पर काफी निराश हैं। “जैसे कॉरपोरेट के संबंध में आयकर की दरों को कम किया गया है वैसा ही सहकारी समितियों के लिए भी किया जाना चाहिए”।
हालांकि, सहकार भारती के अध्यक्ष उम्मीद कर रहे हैं वित्त मंत्री उनकी मांगों को पूरा करने में खरा उतरेंगे और उनकी उम्मीद इससे उत्पन्न होती है कि वित्त मंत्री ने निर्माता कंपनियां, जिनका कुल कारोबार 100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, के लिए 80 पी की शुरूआत की घोषणा की है।
“निर्माता कंपनियों का विचार सबसे पहले वर्गीस कुरियन द्वारा दिया गया था लेकिन सरकार ने कभी इसे प्रोत्साहित नहीं किया; इस विचार पर मैं सरकार की पहल का स्वागत करता हूं”। वह दिन दूर नहीं जब सहकारी समितियों को भी इसका लाभ मिलेगा”, मेहता ने रेखांकित किया।
“निर्माता कंपनियां, कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होती है लेकिन इसमें विशेषताएं सहकारी समितियों से मिलती-जुलती है”, मेहता ने कहा। भारतीय सहकारिता को पता चला कि कई बहु राज्य सहाकरी समितियां पहले से ही इस अधिनियम के तहत सहायक कंपनियां हैं और वे इससे लाभ लेने जा रही हैं।
हालांकि सहकार भारती के अध्यक्ष ने स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत नीतियों की जमकर प्रशंसा की।
मेहता ने रेखांकित किया कि यह भारत के इतिहास में पहली बार है कि बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कोई नीति घोषित की गई है।
