सहकारी संस्थाओं की शीर्ष संस्था भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की बेंगलुरु में आयोजित गवर्निंग काउंसिल की बैठक में एनसीसीटी को एनसीयूआई से अलग करने के सरकार के निर्णय पर सदस्यों ने जमकर हल्ला बोला और इसे सरकार द्वारा उठाया गया एक गलत कदम बताया।
यह मुद्दा सबसे पहले एनसीयूआई के उपाध्यक्ष जी.एच.अमीन ने उठाया जिन्होंने सरकार के इस कदम पर अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि नौकरशाहों के हाथों में सहकारी आंदोलन सुरक्षित नहीं हो सकता। गौरतलब है कि अमीन भाजपा से जुड़े हुए हैं।
गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों ने सरकार के समर्थन के बिना भी एनसीसीटी को चलाने की बात कही। इससे पहले एनसीयूआई के अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव ने भारतीय सहकारिता को बताया था कि अगर स्थित ज्यादा खराब होती है तो हम सरकार की वित्तीय सहायता को लेने से मना भी कर सकते हैं।
उत्तराखंड से जीसी सदस्य प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि अगर आज सरकार सहकारिता आंदोलन को बाबुओं के हाथों में सौंपने पर जोर देती है तो इसी सरकार को बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। ये कहना तो मुश्किल होगा कि भाजपा आने वाले समय में सत्ता पर काबिज रहेगी या नहीं लेकिन जो नुकसान इस कदम से ये कर जाएगी उसका भरपाई करना मुश्किल होगा, उन्होंने दुखी भाव में कहा।
“मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ तो सरकार वैद्यनाथन कमेटी की सिफारिशों और 97वें संवैधानिक संशोधन को लागू करने की बात कर रही है और दूसरी तरफ वह सहकारी आंदोलन को मंत्रालय के अधिकारियों को सौंपने की सोच रही है। आमतौर पर नौकरशाह लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं और इसका खामियाजा भाजपा को चुनाव में चुकाना पड़ सकती है क्योंकि विभिन्न राज्यों के सहकारी नेताओं ने इस मुद्दे पर संघ के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने का फैसला किया है, प्रमोद सिंह ने कहा।
पाठकों को ज्ञात होगा कि कृषि मंत्रालय ने एनसीसीटी को एनसीयूआई से अलग करने पर एक आदेश जारी किया है। पत्र 22 फरवरी को जारी किया गया था जिसका शीर्षक था “राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) को स्वतंत्र, केंद्रीय और व्यावसायिक संस्था बनाने को लेकर भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ से अलग करना”।
पत्र में कहा गया है कि एनसीयूआई के नियंत्रण के कारण, एनसीसीटी अपने लक्ष्य को हासिल करने में असफल रही है। इससे प्रमुख संस्था वैमनिकॉम की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा है और कुप्रबंधन और राजनीति के चलते इसकी छवि प्रभावित हुई है, पत्र में कहा गया।
इस महत्वपूर्ण बैठक में सरकारी नॉमिनी ज्योतिंद्र मेहता मौजूद नहीं थे।
भारतीय सहकारिता को पता चला कि एनसीयूआई ने कानूनी परामर्श लेना शुरू कर दिया है और ये जल्द ही अदालत का दरवाजा खटखटाने की योजना बना रही है।
“जीसी ने इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय एनसीयूआई के अध्यक्ष और सीई के ऊपर छोड़ दिया है, एक प्रतिभागी ने बताया।
