एनसीसीटी को एनसीयूआई से अलग करने के सरकार के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए शीर्ष सहकारी संस्था एनसीयूआई के सरकारी नॉमानी ज्योतिंद्र मेहता ने कहा कि “मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आईसीएम और आरआईसीएम को वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट बनाना है लेकिन अभी तक इस दिशा में कुछ कार्य नहीं हुआ”।
मेहता ने कृषि मंत्रालय द्वारा जारी पत्र पर छिड़ी बहस पर बोलते हुए भारतीय सहकारिता से कहा कि, “मैं किसी के पक्ष या खिलाफ होने में यकीन नहीं रखता हूं; मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों को उत्कृष्ट बनाना है”, उन्होंने कहा।
पाठकों को ज्ञात होगा कि मेहता अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण पिछले सप्ताह एनसीयूआई की बैंगलोर में आयोजित गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा नहीं ले पाए थे। मेहता ने कहा कि “मुझे एनसीयूआई से दो संदेश प्राप्त हुए थें”।
एनसीयूआई से पहला संदेश मुझे जीसी बैठक होने से कुछ दिन पहले मिला था जिसमें सरकार के पत्र पर कानूनी परामर्श लेने की बात कही गई थी। मैंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सुझाव दिया था कि “जब कुछ दिनों बाद जीसी बैठक का आयोजन किया जाएगा तब इस विषय पर चर्चा करना बेहतर होगा”, मेहता ने भारतीय सहकारिता को बताया।
वहीं दूसरे संदेश में सरकार के आदेश एनसीसीटी को एनसीयूआई से अलग करने के पत्र के साथ-साथ एजेंडा शामिल था। एजेंडे में कई बातों के साथ-साथ मंत्रालय द्वारा जारी पत्र भी था लेकिन कहीं भी मौजूदा प्रशिक्षण को और बेहतर बनाने पर कोई जिक्र नहीं किया गया था। “अपने संक्षिप्त जवाब में मैंने अनुरोध किया था कि हमें प्रशिक्षण मॉड्यूल को बेहतर बनाने की आवश्यकता पर भी जोर देनी चाहिए ताकि सहकारी आंदोलन मजबूत हो सके”।
मेहता का मानना है कि यदि सहकारी संस्थानों को पेशेवर ढंग से चलाया जाए तो इसका परिणाम अच्छा होगा। लेकिन जहां तक पॉलिसी का संबंध है उसके लिए कुशल नेतृत्व की जरूरत है। उन्होंने अमूल का उदाहरण देते हुए कहा कि इसका संचालन एक विशेषज्ञ टीम द्वारा किया जा रहा है, जिसमें जीसीएमएमएफ के अध्यक्ष सहित बोर्ड के सदस्यों का हस्तक्षेप बहुत कम होता है।
मेहता अपने सौम्य स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। एनसीयूआई के अन्य जीसी सदस्यों जो अलग राजनीतिक विचारधारा के हैं, मेहता अबतक इनके साथ भी तालमेल बिठाते रहें हैं।
एनसीयूआई की गवर्निंग काउंसिल में गैर-भाजपा समूह के मुद्दे पर मेहता ने कहा कि सहकारिता में किसी विशेष दल के राजनीतिक संबंध से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के हितों की वैचारिक समानता हो।
“यदि भाजपा के पास एनसीयूआई पर लोकतांत्रिक तरीके से हावी होने की ताकत होगी तो वो वहां होगी; अभी मुझे इस सब की परवाह नहीं है और मेरे लिए पहली प्राथमिकता एनसीयूआई को देश के सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाने के औजार के रूप में विकसित करने के अलावा और कुछ नहीं है, उन्होंने इस संवाददाता से फोन पर लंबी बातचीत में कहा।
