टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इंदौर जिला पंचायत की सीईओ नेहा मीना ने सहकारी विभाग से जिले में कोल्ड स्टोरेज के निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा है।
अधिकारियों का कहना है कि जिले में लगभग 100 निजी कोल्ड स्टोरेज है और केवल 6 कोल्ड स्टोरेज सहकारी समितियों के हैं। निजी कोल्ड स्टोरेज किसानों से अत्यधिक शुल्क लेते हैं।
जिले में 120 प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में से कई पैक्स समितियों के पास अपनी जमीन है जहां कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जा सकता है। इस दिशा में सरकार ने नई पहल में शामिल होने के लिए उनसे संपर्क साधा है।
शुरुआत में इंदौर, महो, सनवर और दलालपुर ब्लॉक में 10 कोल्ड स्टोरेज विकसित करने की योजना है। अधिकारियों का कहना है कि सहायता के लिए नाबार्ड से संपर्क किया जा रहा है।
