बिहार सहकारिता विभाग की ओर से पटना में आयोजित एक सेमिनार को संबोधित करते हुए बिहार सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह ने कहा कि राज्य की पैक्स समितियों को जल्द ही कृषि कल्याण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
“वित्त विभाग ने इस संबंध में अपनी मंजूरी दे दी है, राणा ने बताया। इसके अलावा, हम प्राथामिक कृषि सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान सहायता भी प्रदान करेंगे। पैक्स का नेटवर्क दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है और वे किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पैक्स कृषि क्षेत्र के विकास में सराहनीय कार्य कर ही हैं, राणा ने कहा।
बैठक के तुरंत बाद, राणा रणधीर सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से समारोह का विवरण साझा किया और लिखा कि, “बिहार सहकारिता विभाग द्वारा पटना में आयोजित एक सेमिनार को संबोधित किया। सेमिनार का विषय “सहकारिता कल-आज और कल” था।
पाठकों को याद होगा कि पिछले साल सरकार ने पैक्स को धान की खरीद के लिए 8 प्रतिशत पर ऋण देने की घोषणा की थी लेकिन वित्त विभाग की मंजूरी में देरी के चलते किसानो को ऋण मिलने में देरी हुई। “लेकिन अब हमें मंजूरी मिल गई है और जल्द ही ऋण 8 प्रतिशत पर वितरित किया जाएगा। मंत्री ने दावा किया कि सहकारिता विभाग पैक्स के सशक्तिकरण पर काम कर रही है।
इस अवसर पर बोलते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव सहकारिता विभाग अतुल प्रसाद ने कहा कि जो पैक्स खाद, बीज और अन्य संबंधित कृषि व्यवसाय में शमिल हैं वह जल्द ही ग्रीन एग्रीकल्चर प्लांट स्कीम का लाभ ले सकती हैं। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि सहकारी समितियों को अधिक से अधिक खाद और बीजों का व्यवसाय करना चाहिए।
यह श्रेय नीतीश सरकार को जाता है जिन्होंने पैक्स चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आयोजित करने के लिए राज्य में निर्वाचन प्राधिकरण की स्थापना की। बिहार इस मामले में कई राज्यों से आगे है। बिहार में पैक्स सदस्यों की संख्या 30 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 16 लाख हो गई है, जिसमें महिला सदस्यों की संख्या 36 लाख है।
इस अवसर पर बड़ी संख्या में पैक्स सदस्य, अध्यक्ष, प्रतिनिधि और अन्य उपस्थित थे।
