फंड की भारी कमी से जूझ रही, सहकारी प्रशिक्षण की शीर्ष संस्था एनसीसीटी ने पिछले सप्ताह कृषि भवन में अपनी जनरल काउंसिल बैठक का आयोजन किया। इस मौके पर कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
यह बैठक केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में एनसीयूआई से कॉर्पस फंड को हासिल करने के लिए एक नई रूपरेखा तैयार करने का फैसला लिया गया है, सूत्रों ने बताया। बैठक में सहकारी ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए आईआरएमए के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। एनसीडीसी की मदद से पैक्स के कम्प्यूटरीकरण करने पर भी विचार-विमर्श किया गया।
एनसीसीटी की जनरल काउंसिल के सदस्य सतीश मराठे ने बताया कि, “कॉर्पस फंड से ब्याज हासिल करने का सवाल तो छोटा है। कॉर्पस फंड की कल्पना सहकारी प्रशिक्षण के लिए की गई थी और इस पर एनसीसीटी का स्वाभाविक दावा है”।
बैठक में श्रीमती वसुधा मिश्रा, अतिरिक्त सचिव को फंड जारी करने के मुद्दे पर एनसीयूआई के साथ बातचीत करने का काम सौंपा गया। इससे पहले मिश्रा ने एनसीयूआई और एनसीसीटी टीम के साथ बैठकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश की थी। भारतीय सहकारिता ने इस पर रिपोर्ट भी छापी थी।
एनसीयूआई सूत्रों का कहना है कि कॉर्पस फंड को छीनने के प्रयास मंत्रालय शुरू से ही कर रही है और यह भी एक कारण था कि एनसीयूआई ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। “इस मामले पर सुनवाई चल रही है और न तो मंत्रालय और न ही एनसीयूआई इस मामले पर अंतिम फैसला ले सकते हैं जबतक मामला अदालत में है”, उन्होंने रेखांकित किया।
एनसीयूआई टीम ने अतिरिक्त सचिव श्रीमती वसुधा मिश्रा को एनसीसीटी के लिए फंड के मुद्दे को एनसीयूआई की गवर्निंग काउंसिल की बैठक से पहले रखने का आश्वासन दिया था लेकिन जल्द में यह बैठक होना संभव नहीं दिख रहा है। एनसीयूआई के मुताबिक जीसी सदस्यों की बैठक फरवरी अंत में होनी है और तब तक एनसीसीटी अपने मामलों को कैसे सुलझाएगी और वेतन का भुगतान कैसे करेगी यह उसके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा।
इसके अलावा, जनरल काउंसिल की बैठक में एनसीसीटी की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। सहकारी समितियों के लिए ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग को एक प्रोफेशनल स्वरूप देने में स्वामीनाथन की रिपोर्ट की दुहाई देते हुए सतीश मराठे ने कहा कि इस अवसर पर आईआरएमए के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आईआरएमए के प्रो मिश्रा को प्रशिक्षण नीति का प्रमुख बनाया गया है।
जनरल काउंसिल की बैठक में एनसीडीसी के एमडी सुदीप नायक ने भी राज्य और डीसीसीबी के माध्यम से पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के लिए वित्तीय सहायता का वादा किया। “एमडी ने इसके लिए सॉफ्ट लोन की पेशकश की है”, मराठे ने कहा।
जनरल काउंसिल की बैठक में बीस से अधिक लोगों ने भाग लिया। मंत्री के अलावा, कृषि सचिव, केंद्रीय रजिस्ट्रार, आरबीआई निदेशक सतीश मराठे, एनसीडीसी एमडी श्री नायक समेत अन्य लोग उपस्थित थे। केंद्रीय राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला अपने व्यस्त कार्यक्रम की वजह से बैठक का हिस्सा नहीं बन सके। श्रीमती जया अरुणाचलम अपने अस्वस्थता के कारण बैठक में भाग नहीं ले पाई।
