शनिवार को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का कार्यभार संभालने के तुरंत बाद, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि भवन में कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उनके साथ राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला और कैलाश चौधरी भी मौजूद थे।
कृषि और किसान कल्याण विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने मंत्रियों का स्वागत किया और उन्हें विभाग के प्रमुख पहलों और प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी दी। अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने प्रभागों और संस्थानों के कार्यक्रमों, नीतियों और गतिविधियों के बारे में बताया।
अधिकारियों को संबोधित करते हुए तोमर ने उन्हें 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की याद दिलाई और अधिकारियों से इस लक्ष्य को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। मंत्री ने कृषि व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए ‘ई-नाम’ को मजबूत बनाने और फास्ट-ट्रैकिंग पर जोर दिया।
तोमर ने फील्ड संस्थानों को मजबूत करने और किसानों तक पहुंच बढ़ाने और विस्तार के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कृषि मंत्रालय के अधिकारियों से आग्रह किया कि वे कृषि के विकास और किसानों के कल्याण के लिए अपने संबंधित क्षेत्रों में निष्ठा, टीम भावना और केंद्रित दृष्टिकोण के साथ स्थायी योगदान दें।
कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला और कैलाश चौधरी दोनों ने अपने संबोधन में 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण पर जोर दिया और सभी अधिकारियों से अपने सर्वोत्तम प्रयास करने का आग्रह किया।
मंत्रियों ने कार्यभार संभालने के बाद मीडिया को भी संबोधित किया और प्रभावशाली नेतृत्व तथा किसानों के बारे में चिंता के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की। तोमर ने कहा कि अपनी पहली कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार ने चुनावी वादों को निभाते हुए सभी किसानों को पीएम-किसान आय सहायता योजना के विस्तार को मंजूरी दी और दो हेक्टेयर की सीलिंग को हटा दिया एवं किसानों के लिए पेंशन योजना को भी मंजूरी दी। पशु पालकों के समर्थन में पशु रोगों को नियंत्रित करने के लिए एक नई पहल की गई।
मंत्री ने कहा कि पेंशन योजना किसानों को कवर प्रदान करेगी और यह आजादी के बाद पहली बार है कि किसानों के लिए इस तरह की कवरेज का प्रावधान किया जा रहा है। अनुमान है कि पहले तीन वर्षों में 5 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को यह लाभ मिलेगा। ‘पीएम-किसान’ योजना पर उन्होंने कहा कि संशोधित योजना में लगभग 2 करोड़ किसानों के शामिल होने की उम्मीद है, जिससे इसका कवरेज लगभग 14.5 करोड़ हो जाएगा।
हालांकि, मंत्री के भाषण में सहकारिता का कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन ऐसी टिप्पणी करना अभी जल्दीबाजी होगी, एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया। तोमर ने अपना नया कार्यभार संभालने से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह से भी मुलाकात की थी।
