प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को एक नई केंद्रीय योजना को मंजूरी दे दी है, जिसे एक ऐतिहासिक निर्णय के रूप में लिया जा रहा है जो पूरे भारत में किसानों को पेंशन कवर प्रदान कर सशक्त बनाएगी।
पीआईबी की एक विज्ञप्ति के अनुसार आजादी के बाद पहली बार किसानों के लिए ऐसी पेंशन कवरेज की कल्पना की गई है।
अनुमान है कि पहले तीन वर्षों में 5 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को इसका लाभ मिलेगा। योजना के तहत परिकल्पित सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार 3 साल की अवधि में 10774.50 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
प्रवेश की आयु 18 से 40 वर्ष की है और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3,000 रुपये की न्यूनतम निर्धारित पेंशन के प्रावधान है।
