पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले सोमवार को दिल्ली सरकार द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने के लिए वकीलों के पैनल के पुनर्गठन और नियुक्ति पर चर्चा की गई थी।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार राजेंद्र पाल गौतम और मंत्री ने बैठक में भाग लिया, जिसमें सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के लिए पैनल में वकीलों की नियुक्ति के 313 आवेदनों को मंजूरी दी गई।
70 वर्ष की आयु को छोड़कर, 10 वर्ष और उससे अधिक के अनुभव वाले आवेदकों की एक श्रेणी बनाई गयी है।
