केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को संसद के सामने पेश किये गये केंद्रीय बजट पर सहकारी क्षेत्र से जुड़ेे लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। जीसीएमएमएफ के एमडी आर एस सोढ़ी ने डेयरी सहकारी क्षेत्र के लिए बजट के प्रावधानों की प्रशंसा की है, जबकि नेफकॉब के अध्यक्ष ज्योतिंद्र मेहता बजट से काफी निराश हैं।
‘भारतीयसहकारिता.कॉम’ से बात करते हुए अमूल के एमडी आर एस सोढ़ी ने कहा, “वित्त मंत्री ने कहा है कि सहकारिता के माध्यम से पशुपालन, दूध की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करके सहकारी समितियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह डेयरी सहकारी समितियों के अमूल मॉडल की अच्छी पहचान है और भारत में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बनाने और किसानों की आय को दोगुना करने के सरकार के उद्देश्य का समर्थन करने में योगदान है, सोढ़ी ने रेखांकित किया।
“हम यह कह सकते हैं कि वित्त मंत्री ने गाँव, गरीब और किसान पर विशेष ध्यान दिया है। इसलिए, ग्रामीण महिलाओं, ग्रामीण परिवारों, कारीगरों, आजीविका के व्यवसाय इन्क्यूबेटरों और उद्यमियों का समर्थन करने की कई पहलें, 10,000 नई एफपीओ का निर्माण करना, सहकारिता के माध्यम से डेयरी विकास, ई-एनएएम कार्यान्वयन आदि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण क्षेत्रों में 70% आबादी का समर्थन करने का एक प्रगतिशील तरीका है”, सोढ़ी ने बजट के सकारात्मक पहलुओं को बताया।
लेकिन सोढी ने अपनी टिप्पणी के अंत में सहकारिता क्षेत्र के लिए भी खेद व्यक्त किया और कहा कि “कॉर्पोरेट के लिए 25% की रियायती आयकर है, लेकिन सहकारी क्षेत्र पर उच्च कर लगाया जा रहा है और इस बजट में भी कोई रियायत नहीं मिली है। “यह आश्चर्य की बात है”, उन्होंने कहा।
उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को संसद के सामने पेश किए गए अपने पहले बजट में, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने ग्रामीण विकास के बारे में बहुत सारी बातें कीं, लेकिन “सहकारी” या “सहकारी बैंक” शब्द उनके भाषण से स्पष्ट रूप से गायब था जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी कोई भूमिका नहीं है।
सहकारिता के बजाय, केंद्रीय मंत्री ने निजी उद्यमिता की भूमिका पर जोर दिया और कहा कि वे क्षेत्र से किसानों की उपज के मूल्यवर्धन में मदद कर सकते हैं। हालांकि, उन्होंने घोषणा की कि अगले पांच वर्षों में किसानों के लिए पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि सहकारी शब्द का उल्लेख केवल डेयरी के संदर्भ में किया गया, जैसे – “सहकारी समितियों के माध्यम से पशुपालन, दूध की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करके भी प्रोत्साहित किया जाएगा”, उन्होंने कहा।
