केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र में निजी और कॉर्पोरेट संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उत्सुक है। उन्होंने इसके लिए प्रोत्साहन राशि देने को सूचीबद्ध किया।
सार्वजनिक निवेश आमतौर पर क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करता है, जबकि निजी निवेश बढ़ी हुई उत्पादक क्षमता से जुड़ा होता है। तोमर ने महसूस किया कि खाद्य खुदरा क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई, खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए उपयुक्त उत्पादन के बाद के बुनियादी ढांचे की स्थापना में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करेगा।
तोमर ने आयकर अधिनियम के तहत किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) को छूट देने के प्रावधान को महसूस किया। बजट 2018 ने सभी एफ़पीसी के आय को कृषि आय मानने से 100 करोड़ रुपये तक के कारोबार के साथ आयकर की छूट की पेशकश की है जिससे किसानों के साथ कॉरपोरेट सेक्टर के रूप में एफपीसी को बढ़ावा मिलेगा।
मॉडल कृषि उत्पादन और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम 2017 निजी क्षेत्र को कृषि और पशुधन विपणन दोनों में निजी बाजारों, वैकल्पिक विपणन चैनलों, ऑनलाइन बाजार प्लेटफार्मों, आदि की स्थापना का अवसर प्रदान करता है।
द मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइवस्टॉक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विसेज एक्ट (प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन), 2018 मूल्य प्रणाली के साथ-साथ पूंजी, प्रौद्योगिकी और विस्तार के माध्यम से निजी क्षेत्र के निवेश को सक्षम बनाता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी पूंजी निर्माण के अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2016-17 के लिए मौजूदा कीमतों पर (नवीनतम उपलब्ध) सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में क्रमशः 64410 करोड़ और 279066 करोड़ रुपये रुपये की सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) का अनुमान है।
“कमेटी ऑन डबलिंग फार्मर्स इनकम” की रिपोर्ट के अनुसार, निरपेक्ष रूप से, 2022-23 तक भारत में किसानों की वास्तविक आय को दोगुना करने के लिए कृषि क्षेत्र में 2015-16 की कीमतों पर 78,424 करोड़ (2004-05 की कीमतों पर46,298 करोड़ रुपये) रुपये के अतिरिक्त निजी निवेश की आवश्यकता होगी।।
निजी निवेश की कुल मात्रा में (78,424 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश के साथ) 2015-16 में 12.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रही कीमतों के अनुसार 2015-16 में 61,000 करोड़ रुपये की अपेक्षा 2022-23 तक 139,424 करोड़ रुपये की वृद्धि होनी चाहिए।
