बताया जा रहा है कि न्यूजीलैंड सहित अन्य देशों की ओर से न्यूनतम या शून्य आयात लागत पर डेयरी उत्पादों के आयात की अनुमति हेतु भारतीय नीति निर्माताओं को प्रभावित करने के लिए ठोस प्रयास किया जा रहा है।
न्यूजीलैंड सरकार, उनके पैरवीकारों और उनके आरसीईपी वार्ताकारों के प्रतिनिधियों ने एक झूठी कहानी फैलाई है कि न्यूजीलैंड ने पहले से ही कई बड़े बाजारों के साथ एफटीए हैं और भारत के लिए इसके निर्यात का मुश्किल से 5% हिस्सा होगा यदि भारत अपने बाजार खोलता है और इसलिए इसे एक खतरे के रूप में नहीं समझना चाहिए।
यदि भारत सरकार और उसके आरसीईपी वार्ताकार इस तर्क से आश्वस्त हो जाते हैं, तो भारत न्यूजीलैंड के शीर्ष 5 निर्यात देशों में से एक बन जाएगा।
5 प्रतिशत भी कितना विपरीत हो सकता है और इसे इस तथ्य से समझा जा सकता है कि भारत में 34,47,000 (लगभग 35 लाख मीट्रिक टन) के कुल न्यूजीलैंड निर्यात का 5% 1.72 लाख लाख टन है, जो कुल घरेलू उत्पादन का लगभग एक तिहाई है। इस प्रकार, भारत, न्यूजीलैंड में अपने कुल बाजार का 1/3rd समर्पण करेगा।
इसलिए हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि न्यूजीलैंड के उत्पादकों का सिर्फ 5% का एक छोटा बाजार उपयोग हमारे घरेलू उत्पादकों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, यह उद्योग के विशेषज्ञों को चेतावनी देता है।
अगर अन्य आरसीईपी देश भी भारतीय बाजार पर नजर रखते हैं, तो घरेलू उत्पादन पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा और भारत भारतीय दुग्ध उत्पादकों की कीमत पर डेयरी उत्पादों का शुद्ध आयातक बन जाएगा।
उल्लेखनीय है कि भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। भारतीय डेयरी बाजार खोलने के लिए कई देशों ने मांग की हैं और इसका भारतीय डेयरी उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा जो कि हमारे 10 करोड़ दुग्ध उत्पादकों के लिए आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है।
उद्योग के विशेषज्ञों का कहना है कि इसके अलावा एनडीडीबी और ‘नीति आयोग के अनुमान के अनुसार देश में डेयरी क्षेत्र की विकास परियोजनाएँ भी बताती हैं कि यह कितना बचकाना होगा। यह मामूली बात नहीं है कि अमूल के उपाध्यक्ष जेठा भारवड ने इस मामले को विधानसभा में उठाया।
एनडीडीबी, कृषि मंत्रालय, नीति आयोग, ओईसीडी – एफ़एओ डेयरी एग्रीकल्चर आउटलुक 2019-2028 और यहां तक कि इंटरनेशनल फ़ार्म कम्पेरिजन नेटवर्क द्वारा किए गए दीर्घकालिक रुझान विश्लेषण से संकेत मिलता है कि भारत की डेयरी उत्पादन और खपत में वृद्धि अगले दो दशकों या और अधिक समय तक जारी रहेगी।
भारत का दूध उत्पादन वर्ष 2000 में 80 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर वर्तमान में 180 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है और उपरोक्त संगठनों द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार 2034 तक 330 मिलियन मीट्रिक टन तक जाने की संभावना है।
अध्ययन से पता चलता है कि अगले 15 वर्षों में विश्व के वृद्धिशील दुग्ध उत्पादन में 60% से अधिक दूध का योगदान भारत देगा, और हमारा कुल हिस्सा वर्ष 2000 की शुरुआत में 14% से 20% की तुलना में बढ़कर 31% हो जाएगा।
इन तथ्यों के प्रकाश में, किसी भी एफ़टीए/आरसीईपी के तहत किसी भी डेयरी उत्पाद के आयात की अनुमति देने का सवाल ही नहीं उठता। यदि यह किया जाता है, तो यह 10 करोड़ किसान परिवारों के साथ डेयरी उद्योग के लिए अच्छा नहीं होगा।
उन्होंने याद दिलाया कि न्यूजीलैंड की कुल जनसंख्या भारत के 134 करोड़ की तुलना में सिर्फ 48 लाख है। भारत में 10 करोड़ की तुलना में न्यूजीलैंड में सिर्फ 10,000 डेयरी किसान हैं।
विशेषज्ञ ने चीन के मामले का हवाला देते हुए कहा कि यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि वर्ष 2008 तक चीन का दूध उत्पादन बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा था, लेकिन न्यूजीलैंड के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद, उनकी आयात निर्भरता अचानक बढ़ गई और परिणामस्वरूप घरेलू दूध उत्पादन घटा।
