केंद्र सरकार देश में किसानों को अच्छी तरह से सुसज्जित वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं के निर्माण के लिए योग्य लाभार्थी की श्रेणी के आधार पर 25% और 33.33% की पूंजी सब्सिडी दे रही है।
सरकार “एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (एएमआई)” की योजना के माध्यम से ऐसा कर रही है, जो कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग (इसाम) के लिए एकीकृत योजना की एक उप-योजना है।
एएमआई उप-योजना के तहत सहायता व्यक्तिगत किसानों, उत्पादकों के समूहों, पंजीकृत किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) आदि के लिए उपलब्ध है।
एएमआई योजना एक मांग आधारित योजना है। अब तक, योजना के तहत देश भर में 655.48 लाख टन की भंडारण क्षमता के साथ कुल 38,964 स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स (गोडाउन) स्वीकृत किए गए हैं।
यह जानकारी केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में दी।
