“सारस्वत सहकारी बैंक” के नेतृत्व में महाराष्ट्र राज्य के यूसीबी राज्य के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, जो एक बार फिर सहकारी मॉडल के मानवीय चेहरे को रेखांकित करता है।
बाढ़ पीड़ितों के लिए सीएम की अपील पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए, सारस्वत सहकारी बैंक ने एक उदाहरण स्थापित किया, जो इस प्रक्रिया में दूसरों को प्रेरित करता है। यूसीबी ने सोशल मीडिया के जरिए सूचना देते हुए लिखा कि “सारस्वत बैंक ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए एक करोड़ रुपये का चेक राज्य में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री को सौंपा है”।
बैंक के अध्यक्ष गौतम ठाकुर ने व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को चेक सौंपा, जिसे बाद में मुख्यमंत्री फडणवीस कार्यालय ने ट्वीट किया।
सारस्वत बैंक को धन्यवाद देते हुए, सीएम देवेंद्र फड़नवीस ने अपने ट्विटर वॉल पर लिखा, “बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1 करोड़ रुपये के योगदान के लिए सारस्वत बैंक को धन्यवाद”।
चेक प्रदान करने के अवसर पर ठाकुर के अलावा, सारस्वत बैंक के उपाध्यक्ष शशिकांत के. सखालकर, वरिष्ठ निदेशक, किशोर वी. रंगनेकर, निदेशक, हेमंत एम. राठी, एमडी स्मिता संधाने, सीजीएम, अजय कुमार जैन भी उपस्थित थे।
महाराष्ट्र की अन्य सहकारी समितियों ने पीड़ितों की मदद के लिए धन का योगदान दिया है। राज्य की क्रेडिट सहकारी समितियों में से एक -श्रीराम अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, धुले ने 7,77,000/- रुपये का योगदान दिया और इसके अध्यक्ष चंद्रकांत केले ने 1,11,000/- रुपये सीएम रिलीफ फंड के लिए दिए।
रामभाऊ म्हालगी नगरी सहकारी संस्था ने सीएम राहत कोष के लिए 1 लाख रुपये का चेक सौंपा है। एक अन्य सूत्र ने कहा कि कई अन्य सहकारी संगठन हैं जो अपनी क्षमता के अनुसार सीएम के फंड में योगदान दे रहे हैं।
राज्य में इस साल बाढ़ का कहर बहुत बुरा रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार, राज्य में बाढ़ और बारिश से जुड़ी घटनाओं में 50 से अधिक लोगों की जान चली गई हैं।
सतारा, पुणे और सोलापुर जिलों के अलावा पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सांगली जिलों में बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी।
ठाणे, नासिक, पालघर, रत्नागिरी, रायगढ़ और सिंधुदुर्ग जिलों में भी भारी बारिश हुई।
इस बीच, राज्य मंत्रिमंडल ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 6,813 करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा की, जिसमें से 4,708 करोड़ रुपये कोल्हापुर, सांगली और सतारा को और कोंकण क्षेत्र, नासिक और बाकी प्रभावित जिलों के लिए 2,105 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
