सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था होने के नाते एनसीयूआई की एजीएम देश में सहकारी आंदोलन के सूक्ष्म जगत का प्रतिनिधित्व करती है। एजीएम के दौरान प्रतिनिधियों की ओर से व्यक्त किए गए विचारों का सहकारी क्षेत्र में अपना प्रभाव होता है। इसे संज्ञान में लेते हुए, इस अवसर पर एनसीयूआई के अध्यक्ष डॉ. चन्द्र पाल सिंह यादव ने प्रतिनिधियों को अपने विचार रखने के लिए मंच पर बारी-बारी से सभी को आमंत्रित किया। इस मौके पर सहकारी नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किये।
कैम्पको के पूर्व अध्यक्ष कोंकड़ी पद्मनाभ ने कहा कि कर्नाटक के क्रेडिट को-ऑप्स को धारा 80पी के तहत छूट दिए जाने के बावजूद आयकर से समितियों को नोटिस मिल रहे हैं। “अगर हम आज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नहीं होंगे तो नोटिस अन्य राज्यों की समितियों को भी मिलने शुरू हो जाएगा”, उन्होंने चेतावनी दी।
पद्मनाभ ने नाबार्ड की बोर्ड में एनसीयूआई (सहकारी) से प्रतिनिधि होने की बात की और दु:ख प्रकट किया कि वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों का सही ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है।
डबल्यूडबल्यूएफ़ और इंडियन कोऑपरेटिव नेटवर्क फॉर वुमन (आईसीएनडबल्यू) की अध्यक्ष नंदिनी आजाद ने उनकी माँ जया अरुणाचलम, जो दक्षिण भारत की एक दुर्जेय सह-संचालक थीं, के निधन पर शोक सभा आयोजित करने के लिए एनसीयूआई का धन्यवाद किया। उन्होंने यह भी बताया कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों से सहकारी समितियों और सहकारी-संचालकों ने उनकी माँ के निधन पर दु:ख व्यक्त किया और उन्होंने सबका धन्यवाद किया।
नंदिनी ने वर्तमान आर्थिक मंदी को सकारात्मक रूप से देखने के लिए सहकरी-संचालकों को भी प्रेरित किया और कहा कि यदि यह एक चुनौती है, तो यह हमें सहकारी मॉडल के मूल्य को साबित करने का अवसर भी प्रदान करता है। उन्होंने सहकारी निर्णय लेने में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व के लिए भी ज़ोर दिया और चुनावी राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के साथ तुलना की।
फिशकोफेड के एमडी बीके मिश्रा ने अलग मंत्रालय होने के मुद्दे पर मत्स्य सहकारी समितियों का साथ देने के लिए एनसीयूआई का धन्यवाद किया। उन्होंने याद दिलाया कि मत्स्य पालन सकल घरेलू उत्पाद में 1% का योगदान देता है। मिश्रा ने कहा कि मत्स्य पालन में 20 हजार से अधिक को-ऑप्स लगे हैं और उन्हें प्रशिक्षित करना एक बड़ी चुनौती है।
प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। सहकारी समितियों में कमजोर वर्गों के लिए अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। मिश्रा ने कहा कि उन्होंने यह भी मुद्दा उठाया कि प्राथमिक सहकारी समितियों को सरकार का समर्थन प्राप्त करने के लिए एफपीओ के साथ सहयोग किया जाना चाहिए।
मिश्रा ने सहकारी समितियों के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए सदस्यों के साथ मिलकर काम करने वाले एनसीयूआई के विचार के लिए भी ज़ोर दिया। अंत में, उन्होंने सहकारिता के माध्यम से लागू की जाने वाली पेंशन योजना सहित सहकारी सदस्यों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों की मांग की।
कर्नाटक के तुमकुर मर्चेंट्स क्रेडिट को-ऑपरेटिव लिमिटेड के जय कुमार ने महसूस किया कि सहकारी क्षेत्र के तेज विकास के साथ प्रशिक्षण का तालमेल नहीं बैठ रहा है। उन्होंने कहा कि एनसीयूआई भी नीति आयोग की तर्ज पर, अगले 10 वर्षों के लिए एक विजन दस्तावेज तैयार करे। तुमकुर सोसायटी ने इस अवसर पर एनसीयूआई के शिक्षा कोष के लिए एक चेक भी सौंपा।
कर्नाटक राज्य सौहार्द संघीय सहकारी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शनरगौड़ा जी पाटिल ने दक्षिणी राज्यों में एनसीयूआई की ओर से सहकारी संचालकों को प्रशिक्षण देने के लिए पेशकश की। पाटिल ने दावा किया कि फेडरेशन के पास काम करने के लिए बहुत बड़ा नेटवर्क है।
