बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार चीनी मिलों को उनकी 145 लाख टन चीनी स्टॉक निपटवाने में मदद करने के लिए निर्यात सब्सिडी और मुआवजा देगी।
इस फैसले को महाराष्ट्र में चीनी सहकारी क्षेत्र पर जीत के लिए एक कदम के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि राज्य में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाला है।
चीनी सहकारी क्षेत्र से परिचित सूत्रों का कहना है कि चुनाव अभियानों के लिए धन उपलब्ध कराने की क्षेत्र की क्षमता को देखते हुए, सरकार इस संबंध में कोई गलत निर्णय नहीं ले सकती।
महाराष्ट्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में 2.5 करोड़ लोगों की आजीविका का स्रोत गन्ना है। लगभग 1.6 लाख श्रमिक उद्योग में शामिल हो जाते हैं, जबकि हर साल आठ लाख श्रमिकों को कटाई और परिवहन कार्यों में लगाया जाता है।
