देश की खाद्य सुरक्षा के बारे में चिंतित, एनडीडीबी ने सरकार को “क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी” (आरसीईपी) के तहत डेयरी क्षेत्र को बातचीत के दायरे से बाहर रखने की सलाह दी है, बिजनेस लाइन की रिपोर्ट।
एनडीडीबी के अध्यक्ष दिलीप राथ के हवाले से कहा गया है कि यदि डेयरी क्षेत्र आरसीईपी वार्ताओं का हिस्सा है तो यह न केवल सीमांत दूध उत्पादकों के हित को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि कम बाजार वाले देशों को भारतीय बाजार में अपने उत्पादों को डंप करने में सक्षम बनाएगा।
एनडीडीबी के अध्यक्ष ने कहा कि विशेष रूप से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ एफटीए के प्रस्ताव में शामिल डेयरी क्षेत्र भारत में दूध क्षेत्र के भविष्य के लिए गंभीरता से समझौता करेगा।
जीसीएमएमएफ़ सहित कई प्रमुख डेयरी कंपनियों ने प्रस्तावित आरसीईपी के में डेयरी उत्पादों को “एचएसएन 0401 से 0406” श्रेणियों के तहत रखे जाने का विरोध किया है।
