केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मत्स्य सहकारी समितियां मछली उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और इस तरह देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीली क्रांति के सपने को पूरा करने में योगदान देंगी।
मंत्री ने पिछले दिनों दिल्ली स्थित मीडिया सेंटर में मत्स्य पालन सांख्यिकी-2018 पर हैंडबुक जारी करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान “भारतीयसहकारिता.कॉम” से बात करते हुए कहा। सिंह ने कहा कि मत्स्य पालन सहकारी समितियां राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही हैं।
“मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा आयोजित समारोह में कई मछली पालकों और मत्स्य सहकारी सदस्यों ने भाग लिया। फिशकोपफेड के एमडी बीके मिश्रा ने इस अवसर पर टिप्पणी की कि चूंकि आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं उज्ज्वल हैं, इस लिए सेक्टोरल ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए, सरकार सामान्य रूप से मत्स्य सहकारी समितियों की और विशेष रूप से फिशकोपेड की भूमिका स्पष्ट करे।
“एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र कमजोर मछुआरों की सामाजिक सुरक्षा है। 1.5 करोड़ सक्रिय मछुआरे होने के बावजूद, देश में इनका कोई पुष्ट डेटा उपलब्ध नहीं है। यह माना जाता है कि उनकी संख्या 5 करोड़ से कम नहीं हैं”, मिश्रा ने कहा।
हालांकि, मंत्री ने पहले कहा था कि भारत में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार अगले पांच वर्षों में 25,000 करोड़ का निवेश करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए एक अलग मंत्रालय बनाकर इस क्षेत्र को उचित महत्व दिया है। सिंह ने कहा कि मछली पालन क्षेत्र किसानों की आय को दोगुना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
उन्होंने आगे कहा कि मंत्रालय राज्य सरकारों और लोगों के बीच अधिक जागरूकता पैदा करने की दिशा में काम कर रहा है और अंतर्देशीय मत्स्य पालन में इस 14% विकास दर को और बढ़ाने का प्रयास करेगा।
मत्स्य पालन क्षेत्र नीचे और ऊपर की दोगुनी संख्या के साथ 1.60 करोड़ से अधिक लोगों की आजीविका का प्रमुख स्रोत है। मत्स्य पालन का विकास भारत की पोषण सुरक्षा एवं खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकता है और मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बसी आबादी को रोजगार प्रदान कर सकता है।
2017-18 के दौरान अंतर्देशीय क्षेत्र से 8.90 मिलियन मीट्रिक टन और समुद्री क्षेत्र से 3.69 मिलियन मीट्रिक टन के योगदान के साथ 12.59 मिलियन मीट्रिक टन का कुल मछली उत्पादन दर्ज किया गया था।
2016-17 की तुलना में 2017-18 के दौरान मछली उत्पादन में औसत वृद्धि 10.14% रही है (11.43 मिलियन मीट्रिक टन)। यह मुख्य रूप से 2016-17 (7.80 मिलियन मीट्रिक टन) की तुलना में अंतर्देशीय मत्स्य पालन में 14.05% की वृद्धि के कारण है। भारत वर्तमान में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। यह जलीय कृषि उत्पादन के साथ-साथ अंतर्देशीय कैप्चर फिशरीज में भी विश्व में दूसरे नंबर पर है।
वर्ष 1950-51 के दौरान कुल मछली उत्पादन में अंतर्देशीय मछली उत्पादन का प्रतिशत योगदान वर्ष 1950-51 में 29% था जो 2017-18 में बढ़कर 71% हो गया है। आंध्र प्रदेश ने अंतर्देशीय मछली (34.50 लाख टन) का सबसे अधिक उत्पादन दर्ज किया है, जबकि गुजरात देश में समुद्री मछली (7.01 लाख टन) का अग्रणी राज्य है। तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 31.07.2019 तक कुल पंजीकृत मछली पकड़ने वाले जहाज और क्राफ्ट की संख्या 2,69,047 थी।
इस अवधि में मछली और मछली उत्पादों के निर्यात में लगातार वृद्धि हुई है। निर्यात के लिए उत्पादों के विविधीकरण के माध्यम से निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। 2017-18 के दौरान निर्यात की गई मछली और मछली उत्पादों की मात्रा 45,106.90 करोड़ रुपये (13,77,243.70 टन) की थी। समुद्री मछली उत्पादों के निर्यात में वर्ष 2017-18 के दौरान 21.35% (मात्रा) और 19.11% (मूल्य) की वृद्धि दर्ज की गई है।
इसके अलावा, मत्स्य सांख्यिकी पर हैंडबुक-2018 13वाँ संस्करण है जो मत्स्य क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर उपयोगी सांख्यिकीय जानकारी प्रस्तुत करता है। हैंडबुक का 12वां संस्करण 2014 में प्रकाशित हुआ था।
