महाराष्ट्र स्थित मल्टी स्टेट शेड्यूल्ड बैंक- “पंजाब एवं महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक” पर आरबीआई के प्रतिबंध की खबर से शहरी को-ऑप बैंकिंग विशेषज्ञ हतप्रभ हैं क्योंकि यूसीबी का वित्तीय रिकॉर्ड काफी अच्छा है।
अधिकांश इस निर्देश के पीछे के कारणों को समझने में विफल हैं क्योंकि आरबीआई ने यूसीबी के संचालन में “अनियमिततायें पाई” जैसे अस्पष्ट शब्दों को छोड़कर कुछ भी ठोस नहीं किया है। कुछ मीडिया रिपोर्टें गलत ऋणों के वितरण की भी बात करती हैं। लेकिन किसे?, वे समझाने में असफल हैं।
बैंक का पिछले वर्ष तक केवल 0.5 प्रतिशत का एनपीए था जो इस वर्ष 2.3 प्रतिशत हो गया। “लेकिन यह पीएसयू बैंकों की तुलना में बहुत कम है“, -वे कहते हैं।
क्या यह एक विशेष लेन-देन का मामला है जिसमें किसी एक निदेशक या बैंक के कुछ शीर्ष-रैंकिंग अधिकारी ने आरबीआई को नोटिस किया है और क्या इसलिए यह कार्रवाई हुई है? कई विशेषज्ञ पूछते हैं। ऐसा संभव हो सकता है कि यूसीबी ने कुछ लोगों को दिये गए अशोध्य ऋणों का खुलासा नहीं किया हो, विशेषज्ञों ने कहा।
यदि ऐसा है, तो भी वास्तव में नियामक द्वारा कुछ व्यक्तियों की गलती के लिए पूरे बैंक एक या 51 हजार जमाकर्ताओं को दंडित करना अनुचित है। वे तर्क देते हैं कि पीएमसी बैंक के संचालन को निलंबित किए बिना दोषी की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए।
आज तक बैंक के खातों और वित्तीय ट्रैक रिकॉर्ड को सत्यापित करते हुए, वे तर्क देते हैं कि यूसीबी एक बहुत ही पारदर्शी और स्वस्थ बैंकिंग रिकॉर्ड बनाए हुए है। दिशा का यह अचानक लगाया जाना समझ से बाहर है। उन्हें उम्मीद है कि आरबीआई इसका स्पष्टीकरण देगा।
स्मरणीय है कि 31 मार्च 2019 तक, पीमसी बैंक का 20,000 करोड़ रुपये का व्यवसायिक मिश्रण था, डिपॉजिट आधार 11,617.34 करोड़ रुपये का है और 8,383.33 करोड़ रुपये का ऋण और अग्रिम है।
बैंक की 137 शाखाओं का नेटवर्क महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है।
पीएमसी बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, बैंक को 99.69 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ।
प्रतिबंध लागने की खबर के आते ही शहरी सहकारी बैंकिंग बिरादरी को झटका लगा। उन्होंने सुराग की तलाश की लेकिन पीएमसी के वित्तीय आंकड़ों से या बैंक पर दिशा-निर्देश थोपने वाले आरबीआई की अधिसूचना से कुछ भी प्राप्त करने में विफल रहे।
आधे लाख से अधिक जमाकर्ता असमंजस में हैं क्योंकि आरबीआई दिशा-निर्देश लागू करने के बाद चुप है। इस बीच, मुख्यधारा का मीडिया जो शायद ही पीएसयू बैंकों के बढ़ते एनपीए पर ध्यान केंद्रित करता है, पीएमसी की विशेष रूप से और को-ऑप सेक्टर की आम तौर पर निंदा करने में लगा हुआ है।
कुछ ऐसे भी हैं जो इन प्रतिबंधों के पीछे राजनीतिक कारण मानते हैं और आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ जोड़ते हैं कि इस तरह के कदम हमें आश्चर्यचकित नहीं करते हैं। चुनावों के मद्देनजर कुछ अस्पष्ट जमाकर्ताओं द्वारा पैसे निकालने की अफवाह है।
इस बीच, बैंक के एमडी ने जिम्मेदारी ली है और जमाकर्ताओं को आश्वासन दिया है कि छह महीने की समाप्ति से पहले अनियमितताओं को ठीक कर लिया जाएगा।
