मत्स्य सहकारी संस्थाओं की शीर्ष संस्था ‘फिशकोफेड’ ने शुक्रवार को दिल्ली में एनसीयूआई मुख्यालय में “नीली क्रांति के माध्यम से मत्स्य सहकारी समितियों का सशक्तिकरण” विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला मुख्य अतिथि थे।
रुपाला ने इस अवसर पर फिशकोफेड को आश्वासन दिया कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित होने की मांग पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा।
“हमारी सरकार लोगों की भागीदारी के सिद्धांत पर काम करती है और सहकारी संस्थाओं का एक विशाल नेटवर्क है। हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं और आपको सभी सहायता देने की कोशिश करेंगे। मैं आप सभी और मंत्रालय के अधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठूंगा और देखूंगा कि हम साथ मिलकर क्या कर सकते हैं”।
रुपाला ने 31 लाख मछुआरों को बीमा की पेशकश के लिए फिशकोफेड की प्रशंसा भी की और ‘पीएम जीवन ज्योति योजना’को आगे बढ़ाने में भी उनकी भूमिका की सराहना की। रुपाला ने कहा, “ये सफलता की कहानियां हैं, जिन्हें सहकारी समितियों के बीच साझा किया जाना चाहिए”।
विभिन्न पहलों के लिए प्रधानमंत्री की सराहना करते हुए रुपाला ने कहा कि जब से नरेंद्रभाई मोदी पीएम बने हैं, मत्स्य पालन उनके ध्यान में था। उन्होंने कहा, “इसीलिए मत्स्य पालन के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया गया। इससे पहले, उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया था, लेकिन उन्होंने आय बढ़ाने पर जोर दिया और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी”।
इन सबसे बढ़कर, रुपाला ने सहकारी-संचालकों को यथासंभव अधिक से अधिक मछुआरों के बैंक खाते खोलने में मदद करने का आह्वान किया। “किसान क्रेडिट कार्ड बिना किसी संपार्श्विक के 1.6 लाख रुपये का ऋण प्रदान करता है लेकिन मछुआरे तभी इसका लाभ उठा सकते हैं जब उन्हें इसके बारे में पता हो और उनका बैंक खाता हो। अगर आपको इसमें कोई समस्या आती है तो कृपया मेरे पास आयें”, उन्होंने मत्स्य सहकारी संस्थाओं से जुड़े सहकारी नेताओं से कहा।
अंत में, रुपला ने सहकारी समितियों के बीच बचत की संस्कृति विकसित करने की भी बात की, और कहा कि दु:ख की बात है कि यह संस्कृति हमारे को-ऑप्स में नहीं है”। क्या आप प्रति माह अपने 31 लाख पंजीकृत सदस्यों में से प्रत्येक से सिर्फ एक रुपया जमा करा सकते हैं?” क्या आप जानते हैं कि यह 10 वर्षों में आपके लिए कितना फंड इकट्ठा करेगा?”, उन्होंने पूछा। सरकार आपको सहयोग देने से नहीं कतरा रही हैं, लेकिन आपको बचत करने की आदत भी विकसित करनी चाहिए। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन से घर को चलाने के लिए बचत का एक दिलचस्प उदाहरण दिया।
अतिथियों का स्वागत करते हुए फिशकॉफेड के एमडी बीके मिश्रा ने “मछुआरों के सशक्तीकरण की आवश्यकता” को संगोष्ठी का विषय बताया। इस तथ्य को व्यक्त करते हुए कि फिशकॉफेड के पास 21,000 मत्स्य को-ऑप्स का एक विशाल नेटवर्क है, मिश्रा ने फिशकॉफेड के लिए एनएफडीबी फंड के 20% की मांग की।
मिश्रा ने मछुआरों का बीमा करने और पीएम जीवन ज्योति योजना को लागू करने सहित फिशकॉफेड द्वारा की जा रही विभिन्न गतिविधियों पर भी चर्चा की और कहा कि वे मछुआरों के लिए पेंशन योजना सहित अन्य सौंपे गए काम के लिए तैयार हैं।
इस अवसर पर बोलने वाले अन्य लोगों में फिशकोफेड के अध्यक्ष टी डोरा प्रसाद, नेफकॉब के अध्यक्ष ज्योतिंद्र मेहता, एनसीयूआई के उपाध्यक्ष बिजेन्द्र सिंह, एनसीयूआई के मुख्य कार्यकारी एन सत्यनारायण शामिल थे।
अध्यक्ष ने फिशकोफेड के लिए एक अलग बजटीय प्रावधान की मांग की, जबकि नेफकॉब अध्यक्ष ने कॉरपोरेट टैक्स के मामले में को-ऑप्स और कॉर्पोरेट के बीच समानता की मांग की। नेफेड के अध्यक्ष बिजेन्द्र सिंह ने नेफेड को पुनर्जीवित करने में मदद करने के लिए मंत्री का धन्यवाद किया तथा एनसीयूआई के सीई ने मछुआरों की सभी प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने की पेशकश की।
फिशकोफेड के वाइस चेयरमैन ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा।
