भारतीय रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं को राहत देने के लिए निकासी की सीमा को 25,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपये (केवल चालीस हजार) करने का फैसला किया है।
आरबीआई की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उपरोक्त छूट के साथ, बैंक के जमाकर्ता अपने पूरे खाते की शेष राशि का लगभग 77% वापस लेने में सक्षम होंगे।
“कुछ व्यक्तियों द्वारा धोखाधड़ी के कारण बैंक की वित्तीय स्थिति काफी हद तक ख़राब हो गई है। जैसे ही मामला भारतीय रिजर्व बैंक के संज्ञान में आया, एक प्रशासक नियुक्त करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की गई कि बैंक के उपलब्ध संसाधन संरक्षित रहें और उनका दुरुपयोग नहीं किया जा सके।”
इस बीच, बैंक में धोखाधड़ी/वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े अधिकारियों और उधारकर्ताओं के खिलाफ बैंक द्वारा दायर एक शिकायत और इसके खातों की किताबों के हेरफेर के आधार पर, आर्थिक अपराध शाखा, महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है।
इसके अलावा, संबंधित लेन-देन को देखने के लिए बैंक के प्रशासक द्वारा फॉरेंसिक ऑडिटर नियुक्त किए गए हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 36एएए(5)(a) और 56 के संदर्भ में आरबीआई द्वारा नियुक्त प्रशासक और 3 सदस्य सलाहकार समिति बैंक के संचालन में विभिन्न मुद्दों के त्वरित समाधान के लिए काम कर रहे हैं।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि रिज़र्व बैंक घटनाक्रमों की बारीकी से निगरानी रख रहा है और बैंक के जमाकर्ताओं के हित में आवश्यक कदम उठाना जारी रखेगा।
