राजस्थान की विभिन्न सहकरी समितियों से जुड़े सहकारी नेता राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में क्रेडिट सहकारी समितियों के पंजीकरण पर रोक के फैसले की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेगी तो मजबूरन हमें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा।
राज्य में कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन नहीं है और सहकार भारती सरकार को एक प्रस्ताव भेजने की योजना बना रहे हैं।
“सरकार ने बिना तथ्यों को जाने जल्दबाजी में फैसला लिया है। 97वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार, भारत के प्रत्येक नागरिक को एक सहकारी समिति बनाने की अनुमति है और सरकार का निर्णय संविधान के विरुद्ध है”, हनुमान अग्रवाल, अध्यक्ष, राजस्थान, सहकार भारती ने कहा।
उन्होंने कहा, राज्य में 1300 से अधिक क्रेडिट सहकारी समितियां हैं जिनमें से कुछ वित्तीय अनियमितताओं में लिप्त हैं, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन पूरे सहकारिता क्षेत्र को परेशान करना उचित नहीं है”, उन्होंने कहा।
हाल ही में, क्रेडिट सहकारी समितियों द्वारा निवेशकों को ठगा जाने के मद्देनजर, राजस्थान सरकार ने उनके पंजीकरण पर रोक लगाने का फैसला किया।
इस बीच, सहकार भारती की राजस्थान इकाई मसौदा प्रस्ताव सौंपने के लिए संबंधित अधिकारियों से मिलने की योजना बना रही है।
राजस्थान में 6,000 से अधिक पैक्स और लैम्प सहकारी समितियाँ हैं, जिनमें से लगभग 2500 पैक्स भारी वित्तीय अनियमितताओं में लिप्त पाई गई हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है?, अग्रवाल ने पूछा।
सरकार ने सभी मौजूदा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के लिए अपनी सभी जमा राशि को सहकारी बैंकों में रखना अनिवार्य कर दिया है।
इन क्रेडिट सहकारी समितियों को भी अपनी प्रगति रिपोर्ट हर महीने सहकारी बैंकों को भेजनी होगी। गलती करने वाली समितियों के खातों को जब्त कर लिया जाएग।
आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव, नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव, अरबुडा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सहित राज्य की कई क्रेडिट सहकारी समितियों में करोड़ों रुपये के घोटाले के बाद सरकार ने निर्णय लिया है।
