दिल्ली उच्च न्यायालय ने सहकारी संस्थाओं की शीर्ष संस्था एनसीयूआई के अध्यक्ष डॉ चन्द्र पाल सिंह यादव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन सत्यनारायण को आदेश दिया है कि वे पेंशनरों के बकाये का भुगतान करें जिन्होंने राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
उच्च न्यायालय ने शीर्ष निकाय द्वारा मामले को निपटाने के तरीके पर चिंता व्यक्त की है और उन्हें इसे जल्द से जल्द हल करने का आदेश दिया है। अदालत के सख्त मिजाज में एनसीयूआई के अधिकारियों से 31 मार्च, 2020 तक भुगतान करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में है।
यह मुद्दा गांभीर बनता जा रहा है जिसके लिए दिल्ली उच्च न्यायालय को शीर्ष निकाय के अध्यक्ष और सीई दोनों को अदालत में बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ा।
स्मरणीय है कि एनसीसीटी-एनसीयूआई गतिरोध के मद्देनजर केंद्रीय कृषि मंत्रालय से घटते फंड के कारण, एनसीयूआई के लिए पेंशनरों को महंगाई भत्ते (डीए) सहित कई वित्तीय दायित्वों को पूरा करना बहुत कठिन हो गया है।
एनसीयूआई के सूत्रों के अनुसार, पेंशनरों को तीन डीए का भुगतान नहीं किया गया है। एक सूत्र ने कहा कि कुल राशि ज्यादा नहीं, सिर्फ 15 लाख रुपये है।
लगभग 65 पेंशनभोगी ऐसे हैं, जिन्हें लगातार तीसरी बार डीए का भुगतान नहीं किया गया है। प्रबंधन के समक्ष प्रतिवेदन देने से थक कर वरिष्ठों ने राहत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने उनके मामले के साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है और एनसीयूआई को 31 मार्च तक उनके बकाये का भुगतान करने का आदेश दिया है।
भारतीयसहकारिता.कॉम से बात करते हुए, एनसीयूआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने डीए में देरी की बात को स्वीकारा, लेकिन इस बात पर अफसोस जताया कि पेंशनर्स को डीए धनराशि देने का कोई प्रावधान नहीं है। सत्यनारायण ने कहा, “जब मैंने पदभार संभाला तो मैंने 2012 से कुछ साल पहले से लंबित उनके सभी बकाया राशि को मंजूरी दी थी, लेकिन उसके बाद मंत्रालय ने हमें फंड देना बंद कर दिया, जिससे यह स्थिति उत्पन्न हुई”।
सत्यनारायण ने कहा कि पेंशनरों का भुगतान करने के लिए फंड का डायवर्सन एक ऐसा मामला है जिसके लिए केवल बोर्ड ही सक्षम है। एक अंदरूनी सूत्र ने कहा कि शीर्ष निकाय के अध्यक्ष चंद्र को पाल मामले को अगली बोर्ड बैठक में एक एजेंडे के रूप में लेंगे और उच्च न्यायालय के समक्ष किए गए वादे को पूरा करने के लिए इसे पारित करना होगा।
एकमात्र मूक प्रश्न यह है कि अध्यक्ष और सीई दोनों अगले साल की शुरुआत में सेवानिवृत्त हो रहे हैं और आखिरकार इस विषय को कौन लेता है, यह देखना बाकी है।
पेंशन बकाया के मुद्दे पर एनसीयूआई ने पहले ही अदालत में बातचीत की थी और तब यह अदालत के हस्तक्षेप पर था कि लगभग 405 पेंशनभोगियों को राहत मिली थी क्योंकि वे डीए और 2009 के बाद से 6वां वेतनमान के अंतर का बकाया प्राप्त करने में सफल हुए थे। यह मामला 2014 तक का है और तब डॉ दिनेश सीई थे।
