भारतीय किसानों और उद्योगों के हित में प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भारत क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरईसीपी) वार्ता का हिस्सा नहीं होगा क्योंकि यह वार्ता भारतीय चिंताओं को दूर करने में असफल है।
इसी के साथ महीनों से चल रही उग्र बहस समाप्त हुई। पाठकों को याद होगा कि डेयरी को-ऑप और डेयरी किसानों के साथ-साथ उनके शुभचिंतक जिनमें अमूल शामिल है, ने आरसीईपी के खिलाफ एक गंभीर अभियान चलाया था।
बैंकाक में आरईसीपी में भारत की बातचीत को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारतीय हित को हर कीमत पर संरक्षित किया जाएगा।
आरसीईपी एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता है जो 10 आसियान सदस्य राज्यों और आसियान के मुक्त व्यापार समझौते के साझेदारों ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, कोरिया और न्यूजीलैंड के बीच बातचीत कर रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को बैंकॉक में पूर्वी एशिया और आरसीईपी शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे थे। बैंकॉक पोस्ट को दिए एक विस्तृत साक्षात्कार में उन्होंने कहा, “चल रहे आरसीईपी वार्ताओं से भारत एक व्यापक और संतुलित परिणाम के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन भारत एक जीत-जीत परिणाम चाहेगा।
उन्होंने कहा कि सतत व्यापार घाटे पर भारत की चिंताओं को संबोधित करना महत्वपूर्ण है।
प्रधानमंत्री ने व्यक्त किया कि पारस्परिक रूप से लाभकारी आरसीईपी, जिसमें सभी पक्ष यथोचित लाभ उठाते हैं, भारत और वार्ता के सभी पक्षकारों के हित में है।
प्रधानमंत्री मोदी ने यहां आरसीईपी शिखर सम्मेलन, जिसमें कई विश्व नेताओं ने भाग लिया, में अपने भाषण के दौरान घोषणा की, पीटीआई के हवाले से।
“आरसीईपी समझौते का वर्तमान स्वरूप आरसीईपी के मूल सिद्धांत और सहमत मार्गदर्शक सिद्धांतों को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं करता है। यह संतोषजनक रूप से भारत के बकाया मुद्दों और चिंताओं को भी संबोधित नहीं करता है। ऐसी स्थिति में, भारत के लिए आरसीपी समझौते में शामिल होना संभव नहीं है।
“आज, जब हम नजर उठाते हैं और आरसीईपी वार्ता के सात वर्षों के दौर को देखते हैं, तो वैश्विक आर्थिक और व्यापार परिदृश्य सहित कई चीजें बदल गई हैं। हम इन बदलावों को नजरअंदाज नहीं कर सकते।
