भारत सरकार से सेवा शुल्क प्राप्त करने में असमर्थ होने के बावजूद, मत्स्य सहकारी संस्थाओं की शीर्ष संस्था फिशकोफेड ने पिछले सप्ताह मणिपुर के इम्फाल में अपना 9वां कार्यालय खोला। फिशकोफेड का यह उत्तर पूर्वी राज्य में दूसरा कार्यालय है।
“भारतीयसहकारिता” के साथ खबर साझा करते हुए फिशकॉफेड के एमडी बी के मिश्र ने कहा, “मणिपुर में मत्स्य पालन विकास की बहुत बड़ी संभावना है। मणिपुर राज्य के मत्स्य विभाग ने संस्था को जगह प्रदान की है”।
“कार्यालय के अलावा, निदेशालय से एक एक्वा-शॉप भी चलाई जाएगी, जो मणिपुर के मछली किसानों को प्रतिस्पर्धी दरों पर गुणवत्ता वाले मत्स्य आदान-प्रदान करेगी। मत्स्य पालन सहकारी विकास के अलावा, फिशकोफेड राज्य में पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेबीवाई योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।
महासंघ ने वार्षिक मछली मेले में भी भाग लिया है। इस संवाददाता से मिश्र ने कहा कि मणिपुर सरकार के मत्स्य मंत्री ने फिशकोफेड की उपस्थिति की सराहना की।
अब सभी उत्तर पूर्व राज्यों में फिशकॉफेड का अपना कार्यालय है और ये कार्यालय मछली किसानों को अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण देंगे।
लॉन्चिंग के दौरान मत्स्य मंत्री और राज्य के अपर मुख्य सचिव भी उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि पिछले सात वर्षों से फिशकोफेड केंद्र सरकार से 2 करोड़ रुपये के सेवा शुल्क पाने में विफल रहा है।
इससे पहले 2017 में, कृषि मंत्रालय ने वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए बिना मत्स्य सहकारी संस्था को प्रत्येक राज्य में अपने कार्यालय खोलने को कहा।
फिशकोफेड के पास असम, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, और तमिलनाडु जैसे राज्यों में अपने कार्यालय हैं।
मिश्र ने कहा कि मत्स्य सहकारी समितियां भारत में नीली क्रांति लाने में अहम भूमिका निभा सकता है।
वित्तीय वर्ष 2018-19 में फिशकोफेड ने 24 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों से 30,39,374 मछुआरों को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से पीएमएसबीवाई नीति के तहत बीमा कवर प्रदान कराया।
