“भारतीय सहकारिता” को प्राप्त देरी से एक खबर के मुताबिक, ओडिशा मत्स्य पालन निगम (फिशफेड) ने भुवनेश्वर के रवीन्द्र मंडप में 66वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह –2019 के अवसर पर एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कृषि और किसान सशक्तीकरण मंत्री डॉ अरुण कुमार साहू, सहकारिता मंत्री रणेंद्र प्रताप स्वैन और अन्य उपस्थित थे।
इस समारोह में मत्स्य क्षेत्र से जुड़े सैकड़ों मछुआरों ने भाग लिया। इस अवसर पर एनसीयूआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन सत्यनारायण और फिशकोप्ड एमडी बी के मिश्र भी उपस्थित थे।
सभा को संबोधित करते हुए, साहू ने राज्य के युवाओं से मत्स्य पालन क्षेत्र में शामिल होने का आग्रह किया, जो कि बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। मंत्री ने घोषणा की कि ओडिशा 100 करोड़ रुपये की मछली का निर्यात कर रहा है और इस क्षेत्र में आगे भी बड़ी गुंजाइश है। मंत्री ने कहा कि 65000 पंचायत तालाब हैं, जिनमें से 20 प्रतिशत मछली पालन के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सौंप दिये जाएंगे।
साहू ने आगे कहा कि 14 लाख से अधिक लोग मत्स्य क्षेत्र में लगे हुए हैं और सहकारी समितियों के माध्यम से मत्स्य क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बदलाव हो रहा है।
सहयोग और खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण मंत्री रणेंद्र प्रताप स्वैन ने कहा कि सहकारी समितियों के समर्थन से मत्स्य क्षेत्र में बहुत सुधार हुआ है।
इस समारोह की अध्यक्षता फिशफेड के अध्यक्ष और फिशकोफेड के एमडी टी प्रसाद राव डोरा ने की। डोरा ने कहा कि पूरे भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र में 20 हजार सहकारी समितियां कार्यरत हैं। मछली पालन में केरल, महाराष्ट्र और गुजरात सबसे आगे हैं।
उन्होंने कहा कि फिशफेड प्राथमिक मछुआरा सहकारी समितियों के साथ जुड़ रहा है और इन वर्षों के दौरान यह संबंध काफी मजबूत हुआ है।
एनसीयूआई के सीई एन सत्यनारायण ने कहा कि अधिक प्रशिक्षण के साथ इन संगठनों को अपनी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए सशक्त बनाया जाएगा। उन्होंने “फिशफेड” और “फिशकोफेड” के प्रयासों की सराहना की, जो मत्स्य क्षेत्र में लगे हुए हैं और किसानों की आय को दोगुना करने में मदद कर रहे हैं।
इस अवसर पर सहकारिता सप्ताह के राज्य स्तरीय सहकारी समारोह के दौरान कृषि और मत्स्य पालन विभाग के माननीय मंत्री डॉ अरुण कुमार साहू द्वारा पीएमएसबीवाई के तहत बीमा दावा चेक का वितरण भी किया गया। फिशकोफेड ओडिशा राज्य के 11.5 लाख मछुआरों का बीमा कर रहा है, जो देश में सबसे अधिक है। इसमें गरीब मछुआरा समुदाय के लिए पीएमजेजेबीवये और पेंशन योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है।
