न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, ओडिशा सरकार ने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स), बड़े क्षेत्र बहुउद्देशीय समितियों (लैम्प्स) और किसानों की सेवा सहकारी समितियों (एफएससीएस) को अपने कार्यालय को निजी संगठनों या व्यक्तियों को किराये पर देने से मना किया है।
सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने सहकारी समितियों के सभी प्रभागीय उप पंजीयकों और सहकारी समितियों के सर्कल सहायक रजिस्ट्रारों को किराए पर भवन नहीं देने का निर्देश दिया है।
सूत्रों का कहना है, कई मामलों में सहकारी संस्थाएं किराए वसूल नहीं कर पाईं।
