एकल आर्बिट्रेटर वृति आनंद ने एनसीयूआई में निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन के मामले में नेशनल लेबर को-ऑप फेडरेशन (एनएलसीएफ़) और अशोक डबास द्वारा दायर याचिका पर आदेश को सुरक्षित रखा है। संभावना है कि आर्बिट्रेटर सोमवार या मंगलवार को फैसला सुनाएगा, कार्रवाई पर करीब से नजर रखते हुए एक स्रोत ने बताया।
मुख्य याचिका पर बहस शुरू होना बाकी है, जबकि एनसीयूआई ने आर्बिट्रेटर के समक्ष कहा कि याचिका की मेंटेनेबिलिटी योग्य नहीं है और केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास एनसीयूआई बोर्ड द्वारा चुनावों पर कोई फैसला लेने से रोकने का आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं है।
याचिका की मेंटेनेबिलिटी के मुद्दे पर तीन बार सुनवाई हो चुकी है और आखिरी सुनवाई दिल्ली के नारायणा विहार में गुरुवार को हुई। मध्यस्थ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा।
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि एमएससीएस अधिनियम, 2002 की धारा 84 केंद्रीय रजिस्ट्रार को समितियों के सदस्यों के बीच विवादों के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार देती है। एनसीयूआई ने इस तर्क का विरोध किया है। एनसीयूआई की बोर्ड सोमवार को एक बार फिर बैठने वाली है।
हालांकि गवार्निंग काउंसिल के सदस्य उम्मीद कर रहे थे कि सोमवार की बैठक से पहले आर्बिट्रेटर के फैसले से एनसीयूआई को चुनाव के मुद्दे पर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। लेकिन आर्बिट्रेटर द्वारा फैसला सुरक्षित रखने से ऐसा संभव नहीं लगता है। एनसीयूआई की अमृतसर में हुई पिछली बैठक भी इसी तरह असफल रही।
वर्तमान बोर्ड का कार्यकाल मार्च 2020 में समाप्त हो रहा है। इससे पहले, एनसीयूआई को चुनाव संबंधी कोई भी निर्णय नहीं लेने का आदेश देते हुए, आर्बिट्रेटर ने गौर किया था कि दावेदार अंतरिम आदेश देने के लिए एक प्रथम दृष्टया मामला कायम करने में सक्षम हुआ था और निर्देशित किया था कि प्रतिवादी गवर्निंग काउंसिल के गठन के लिए चुनाव के संबंध में कोई निर्णय नहीं लेगा।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि हाल ही में एनसीयूआई में निर्वाचन क्षेत्रों के किए गए पुनर्गठन का उद्देश्य देश में सहकारी आंदोलन को कमजोर करना है। अशोक डबास का आरोप है कि प्रस्तावित बदलाव भारतीय सहकारी आंदोलन के शीर्ष सहकरी-संगठन निकाय में में कमजोर वर्गों की सहकारी समितियों के प्रतिनिधित्व को और अधिक कमजोर करेगा।
“भारतीयसहकारिता” से बात करते हुए डबास ने कहा कि, अन्य बातों के अलावा, एनसीयूआई के कुछ नेताओं ने इस तरह से निर्वाचन क्षेत्रों गड़बड़ी की है कि वे सहकरी आंदोलन, जिसकी अगुआई एनसीयूआई करती है, के समग्र विकास की परवाह किए बिना शीर्ष निकाय में अपनी प्रविष्टि सुनिश्चित करेंगे।
कई महत्वपूर्ण सहकरी क्षेत्र, जिसमें हाउसिंग, डेयरी, शुगर, कंज्यूमर के साथ-साथ कमजोर सेक्टर जैसे लेबर, फिशरीज और ट्राइबल को-ऑपरेटिव को शामिल किया गया हैं जो कई सहकारी क्षेत्रों को एनसीयूआई में प्रतिनिधित्व वंचित कर देगा, याचिका के मुताबिक।
