जीसीएमएमएफ, जीरो ड्यूटी पर स्किम्ड मिल्क पाउडर (एसएमपी) के आयात का पुरजोर विरोध कर रहा है और इस संदर्भ में अमूल ब्रांड के नाम से डेयरी उत्पाद बेचने वाले गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ (जीसीएमएमएफ) ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को पत्र लिखा है।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखकर, जीसीएमएमएफ ने कहा है कि जनता को गुमराह करते हुये, निजी कंपनियां इस साल उच्च मूल्य होने के बावजूद शून्य प्रतिशत पर एसएमपी आयात करने की योजना बना रही है।
जीसीएमएमएफ ने मंत्रालय को याद दिलाया कि ऊंची कीमत का यह दौर अस्थायी है। “देश ने 2011 और 2012 के दौरान ज़ीरो ड्यूटी पर भारी मात्रा में दूध पाउडर (लगभग 80,000 मीट्रिक टन) आयात करने का गलत कदम उठाया था, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू बाजार की कीमतों में एक साल से अधिक समय तक गिरावट देखी गई। और इसलिए किसी भी मात्रा का आयात घरेलू दुग्ध उत्पादकों के लिए , चाहे अल्पकालिक हो या दीर्घ कालिक दोनों की हानिकारक है”, जीसीएमएमएफ का तर्क है।
पाठकों को याद होगा कि सीआईआई द्वारा ज़ीरो ड्यूटी पर 50 हजार एमटी एसएमपी आयात करने का प्रस्ताव किया जा रहा है।जीसीएमएमएफ इस कदम का विरोध कर रहा है और याद दिलाया कि संस्था ने न्यूजीलैंड/ऑस्ट्रेलिया से सस्ते आयात की संभावना के कारण “आरसेप” का विरोध किया, जो पहले डेयरी किसानों को नुकसान पहुंचा सकता था।
3.6 मिलियन किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाली अमूल की मूल संस्था जीसीएमएमएफ का कहना है कि यह कदम निजी कंपनियों को लाभ कमाने के लिए प्रेरित है क्योंकि वे सस्ता कच्चा माल चाहते हैं जो किसानों या फिर उपभोक्ताओं दोनों के हित में नहीं हैं।
वर्तमान में, देश में कुल मिलाकर दूध का उत्पादन 6 प्रतिशत की स्वस्थ दर से बढ़ रहा है। जीसीएमएमएफ का कहना है कि असाधारण मौसम की स्थिति, उच्च इनपुट लागत और कम खरीद की कीमतों के कारण इस साल प्रमुख सहकारी समितियों द्वारा खरीद में कुछ गिरावट देखी जा सकती है, लेकिन इसे समग्रता में देखना होगा।
इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि पिछले साल, वस्तुओं की कीमत कम होने के कारण, सभी निजी कंपनियों ने दूध की खरीद बंद कर दी थी और परिणामस्वरूप पूरे भारत में सहकारी समितियों ने दूध की खरीद में अभूतपूर्व वृद्धि देखी थी और इसलिए इस वर्ष को-ऑप के लिए दूध का संग्रह पिछले वर्ष की तुलना में बहुत कम है, जीसीएमएमएफ पत्र के मुताबिक।
“हालांकि, अगर हम पिछले दो वर्षों के आंकड़ों की तुलना करते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि दूध की खरीद 7-8% (जो कि <2% के वैश्विक सीएजीआर से बहुत अधिक है) के एक स्वस्थ सीएजीआर में बढ़ रही है, जिसके परिणामस्वरूप, देश में कहीं भी दूध की कमी नहीं है। यह साबित करता है कि यह केवल दूध के उतार-चढ़ाव का मामला है”, जीसीएमएमएफ ने तर्क दिया।
जीसीएमएमएफ का पत्र यह कहते हुए एक वैध तर्क देता है कि “पिछले साल जब एसएमपी की कीमतें 150 रुपये प्रति किलोग्राम थी, निजी कंपनियां (मिठाई, खोआ, आइसक्रीम, आदि बनाने वाले) दूध की सोर्सिंग के बजाय एसएमपी का उपयोग कर रहे थे और परिणामस्वरूप सभी दूध किसानों को सहकारी संस्थाओं की तरफ डायवर्ट कर दिया गया था”। निजी दूध प्रोसेसर पाउडर की कम कीमतों के कारण दूध नहीं खरीद रहे थे और इसलिए को-ऑप में 20% से अधिक की वृद्धि हो गई थी। इस वर्ष स्थिति विपरीत है और एसएमपी का मूल्य 300 रुपये प्र.कि. के करीब हो गया है। अतः सभी निजी कंपनियों ने एसएमपी के बजाय दूध का उपयोग करना शुरू कर दिया है और इसलिए को-ऑप्स को पिछले वर्ष की तुलना में कम दूध मिला।”
निहित स्वार्थों पर हमला करते हुए जीसीएमएमएफ ने कहा कि, “इन कंपनियों का कहना है कि एसएमपी की कीमतें पिछले एक साल में दोगुनी हुई है, लेकिन वे पिछले 5 वर्षों में इसकी तुलना करने में विफल रहे हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 2014 के दौरान एसएमपी की कीमतें 250-300 रुपये प्रति किलोग्राम के अंदर थीं, जो आज 280-300 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई हैं।”
देश के किसानों को 3 साल तक नुकसान सहने के बाद, दूध का उचित मूल्य पिछले 3 महीने से मिलना शुरू हुआ है और साथ ही दूध के उपभोक्ता मूल्य पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा है। कुल मिलाकर देश में दूध के उत्पादन में कोई कमी नहीं आई है।
“हम सलाह देते हैं कि सरकार को सीआईआई या किसी अन्य निकाय के ऐसे अभ्यावेदन के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में ज़ीरो ड्यूटी पर किसी भी डेयरी कमोडिटी के आयात की अनुमति नहीं देनी चाहिए“, पत्र के मुताबिक।
