महाराष्ट्र सरकार ने आरबीआई को “महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक” (एमएससीबी) के साथ रुपी बैंक के विलय की अनुमति देने को कहा है। दोनों सहकारी बैंकों ने एक संयुक्त बयान में ऐसा दावा किया है। इस कदम से रुपी बैंक के जमाकर्ताओं को अपनी गाढ़ी कमाई वापस मिल सकती है।
इस खबर की पुष्टि एमएससीबी के प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर ने की है और बताया कि विलय के प्रस्ताव को आरबीआई को भेजा गया है।
इससे जुड़े कर्मचारियों ने “भारतीयसहकारिता” को बताया कि एमएससीबी के साथ रुपी बैंक के विलय का प्रस्ताव आरबीआई के गलियारों में करीब पांच महीने से धूल फांक रहा है। हालांकि आरबीआई बार-बार यूसीबी को जारी दिशा-निर्देशे में फेरबदल करता रहता है लेकिन विलय पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है।
यह ध्यान देने योग्य है कि एमएससीबी लगातार प्रयास कर रहा है। एमएससीबी के शीर्ष आधिकारिक सूत्रों ने कहा, “अभी तक हमें शीर्ष बैंक आरबीआई से रुपी बैंक के कामकाज को संभालने की मंजूरी नहीं मिली है और मामला अभी भी विचाराधीन है”।
मौजूदा विलय प्रस्ताव रुपी बैंक के जमाकर्ताओं को पांच किस्तों में एक साल के भीतर 1 लाख रुपये निकालने की अनुमति देता है। 1 लाख रुपये से अधिक जमा करने वाले लोग पहले 12 महीनों के बाद हर साल 20 फीसदी पैसा निकाल सकते हैं।
पुणे स्थित रुपी को-ऑपरेटिव बैंक को 22 फरवरी, 2013 को निर्देश के तहत रखा गया था। समय-समय पर निर्देशों की वैधता को बढ़ाया गया है। दिसंबर में जारी वर्तमान निर्देश 29 फरवरी, 2020 तक मान्य है।
इससे पहले, राज्य विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रुपी बैंक के जमाकर्ताओं के एक फोरम ने महाराष्ट्र सरकार से एमएससीबी के साथ रुपी बैंक के विलय की प्रक्रिया को पूरा करने की मांग की थी।
“हम राज्य सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि वह रुपी बैंक को एमएससीबी के साथ विलय की प्रक्रिया को पूरा करने में मदद करे।”, फोरम का नेतृत्व करने वाले श्रीरंग परसापाकी ने कहा।
बैंक ने आरबीआई की योजना के तहत 83,777 जरूरतमंद जमाकर्ताओं को 332 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। बैंक के पास 1,297 करोड़ रुपये जमा हैं”, यूसीबी द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया।
रुपी बैंक से 6 लाख से अधिक जमाकर्ता जुड़े हैं।
