21वीं सदी के तीसरे दशक का पहला केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने दूरगामी सुधारों की एक श्रृंखला का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक उपायों के संयोजन के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को सक्रिय करना है।
बजट में सहकारी क्षेत्र जैसे को-ऑप बैंक, यूसीबी, डेयरी को-ऑप्स, मत्स्य सहकारिता या उर्वरक सहकारी, आदि के लिए कुछ न कुछ है।
सहकारी क्षेत्र के लिए केंद्रीय बजट 2020-21 की मुख्य विशेषताएं नीचे सूचीबद्ध की गई हैं :-
बड़ी सहकारी संस्था (इफको, कृभको, अमूल, कैम्पको आदि)
सहकारिता और कॉर्पोरेट क्षेत्र के बीच समानता लाई गई;
सहकारी समितियों के लिए 22% + 10% अधिभार और 4% उपकर पर बिना किसी छूट/कटौती के कर लगाया जाएगा।
सहकारी समितियों को वैकल्पिक न्यूनतम कर (एएमटी) से छूट दी गई है, ठीक उसी तरह जैसे कि कंपनियां न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) से छूट प्राप्त करती हैं।
अर्बन को-ऑप बैंक:
इसके लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन करके सहकारी बैंकों को मजबूत किया जाएगा;
व्यावसायिकता बढ़ाना;
पूंजी तक पहुंच को सक्षम करना;
आरबीआई के माध्यम से स्वस्थ बैंकिंग के लिए शासन में सुधार और निरीक्षण;
डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) के डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज को रु. 1 लाख प्रति जमाकर्ता से बढ़ाकर 5 लाख किया गया।
डेयरी सहकारिता:
2025 तक दूध प्रसंस्करण क्षमता का दुगुना करना – 53.5 मिलियन मीट्रिक टन से 108 मिलियन मीट्रिक टन;
कृत्रिम गर्भाधान वर्तमान 30% से 70% तक बढ़ाया जाना;
चारे के खेतों के साथ मनरेगा जोड़ा जाएगा;
मवेशियों में पैर और मुंह रोग, ब्रुसेलोसिस और भेड़ और बकरियों में पेस्ट डेस पेटिट्स जुगाली (पीपीआर) 2025 तक समाप्त होंगे;
मछली पालन को-ऑप्स:
2024-25 तक मत्स्य का निर्यात रुपये 1 लाख करोड़ तक बढ़ाना;
2022-23 तक लक्षित 200 लाख टन मछली उत्पादन;
मछली पालन विस्तार में युवाओं को शामिल करने के लिए 3477 सागर मित्र और 500 मछली किसान निर्माता संगठन बनाना।
को-ऑपरेटिव बैंक:
कृषि ऋण: वर्ष 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित।
पीएम-किसान लाभार्थियों को केसीसी योजना के तहत कवर किया जाएगा।
नाबार्ड के पुन: वित्त योजना का और विस्तार किया जाना है।
विविध:
शैवाल, समुद्री खरपतवार और केज कल्चर को बढ़ावा देना – इफको की सागरिका जैसे जैव उर्वरक का लाभ उठाना;
पीपीपी के माध्यम से भारतीय रेलवे द्वारा स्थापित की जाने वाली किसान रेल;
पेरिशबल्स (दूध, मांस, मछली, आदि) के लिए एक सहज राष्ट्रीय कोल्ड सप्लाई चेन का निर्माण करने के लिए एक्सप्रेस और फ्रेट ट्रेनों में रेफ्रीजरेटर वाले कोच की व्यवस्था।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाने वाला कृषि उड़ान; अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों मार्गों को कवर किया जाएगा।
सभी प्रकार के उर्वरकों का संतुलित उपयोग – पारंपरिक जैविक और नवीन उर्वरक
जैविक, प्राकृतिक और एकीकृत खेती के उपाय:
जैविक खेती पोर्टल – ऑनलाइन राष्ट्रीय जैविक उत्पादों के बाजार को मजबूत करना।
शून्य-बजट प्राकृतिक खेती (जुलाई 2019 के बजट में उल्लिखित) को शामिल किया जाना।
