प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि मजबूत सहकारी संस्थाएं गुजरात के भरूच जिले में स्थापित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए टूरिस्ट रिसॉर्ट्स और गेस्ट हाउस के निर्माण के लिये आगे आयें। यह बात गुजरात के दिग्गज सहकारी नेता जी एच अमीन ने कही।
अमीन ने पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय में उनसे मुलाकात की थी। एक अनौपचारिक बातचीत में, मोदी ने अपनी इच्छा प्रकट की। “भारतीयसहकारिता” से बात करते हुए अमीन ने कहा कि सहकारी क्षेत्र के विश्व स्तरीय विकास के विचार के पीछे पीएम मोदी मजबूती से खड़े हैं।
माना जाता है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि सहकारी समितियों को रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराई जा रही है और समितियां इस भूमि पर टूरिस्ट रिसॉर्ट और गेस्ट हाउस बना सकती हैं, अमीन ने “भारतीयसहकारिता” को बताया।
ऐसा बताया जा रहा है कि गुजरात राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष अजय पटेल ने इस उद्देश्य के लिए पहले ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास जमीन खरीदी है। बैंक इस भूमि पर सहकारी नेताओं के लिए गेस्ट हाउस का निर्माण करना चाहता है, अमीन ने कहा।
हालांकि गुजरात स्टेट को-ऑप बैंक के अध्यक्ष ने इस बात की पुष्टि की और अधिक जानकारी के लिए उन्होंने बैंक के सीईओ का मोबाइल नंबर इस संवाददाता के साथ साझा किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कामकाज में काफी व्यस्त होने के कारण सीईओ प्रदीप वोरा हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पाए।
बैठक में, दोनों नेताओं ने चर्चा की कि न्यूयॉर्क स्थित स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तुलना में स्टैचू ऑफ यूनिटी में आगंतुकों की संख्या अधिक है। इस पृष्ठभूमि के मद्देनजर, प्रधानमंत्री ने मजबूत सहकारी समितियों को आगे आने को कहा, अमीन को रेखांकित किया।
अमीन ने 10 मिनट की मुलाकात में कॉपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया (कोबी) के लिये बैंकिंग लाइसेंस के मुद्दे पर भी बात की। वह कोबी के अध्यक्ष हैं। “प्रधानमंत्री ने मुझे सभी मदद का आश्वासन दिया है और कहा है कि वह इस मामले पर जानकारी लेंगे”, अमीन ने बताया।
अमीन ने यह भी कहा कि आरबीआई द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन के कारण, कोबी का लाइसेंस प्राप्त करने में कुछ समय लग सकता है।
बता दे कि कोबी सभी को-ऑप बैंक, शहरी सहकारी बैंक और भूमि बंधक बैंक, आदि का शीर्ष निकाय है। अमीन इसके अध्यक्ष हैं, जबकि चन्द्र पाल सिंह, वीआर पटेल, बिजेन्द्र सिंह, के एस देवेगौड़ा, एच पाटिल और शिवसदन नायर निदेशक मण्डल में शामिल हैं।
बैंकिंग लाइसेंस न मिलने के कारण कोबी का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। हालांकि अमीन और अन्य नेता इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री सहित सभी से मिले चुके हैं, लेकिन अब तक बात नहीं बन पायी।
“मैं हार मानने वाला नहीं हूँ और लाइसेंस हासिल करने के लिए नए सिरे से प्रयास करूंगा”, अमीन ने फोन पर “भारतीयसहकारिता” से कहा।
