केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को राज्यों के कृषि मंत्रियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विस्तृत चर्चा की।
इस दौरान मुख्य रूप से कोरोना वायरस (कोविड-19) के कारण उत्पन्न संकट के दौर में खेती-किसानी के लिए हर संभव राहत पहुंचाने पर जोर दिया गया।
तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए अधिकतम छूट दे दी है, जिसका लाभ लेकर फसल कटाई का जितना काम कर लिया गया, वह हमारे किसानों और गांवों की ताकत का प्रकटीकरण है। अब राज्यों को चाहिए कि वह फसल कटाई के बचे हुए काम के साथ ही उपार्जन कार्य सुचारू रूप से संपन्न कराए, पीआईबी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक।
इस दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने, किसानों को परेशानी नहीं होने देने, उऩ्हें कहीं दूर नहीं जाना पड़े, यह सब गंभीरता से देखा जाए। सभी राज्य भी कंट्रोल रूम बनाकर केंद्रीय कृषि मंत्रालय के कंट्रोल रूम के साथ पूरा समन्वय बनाए रखें ताकि विशेषकर अंतरराज्यीय परिवहन की समस्या ना आए।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, केंद्रीय कृषि मंत्रालय में हुई नेशनल वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान कृषि राज्य मंत्री परषोत्तम रूपाला तथा कैलाश चौधरी एवं केंद्रीय कृषि सचिव श्री संजय अग्रवाल भी मौजूद थे, जिन्होंने लॉकडाउन से किसानों के लिए दी गई छूट व राज्यों को भेजे दिशा-निर्देशों की जानकारी दी।
केंद्र सरकार द्वारा छूट देने का उद्देश्य यह है कि किसानों को कृषि उपज मंडियों में लाने की जरूरत नहीं पड़े और वे परेशान न हों। वेयर हाऊसों से ही कृषि उपज की बिक्री सुविधाजनक तरीके से की जा सकती है।
इस मौके पर तोमर ने राज्यों के कृषि मंत्रियों का ध्यान इस ओर भी दिलाया कि लॉकडाउन के प्रारंभिक दौर में सब्जी मंडियों में सामाजिक दूरी का ध्यान नहीं रखा गया था, ऐसे में राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कृषि उपज की बिक्री के दौरान भीड़ नहीं लगे और कोई अव्यवस्था नहीं हो।
राज्यों के कृषि मंत्रियों ने केंद्रीय कृषि मंत्रालय के प्रयासों की भूरि-भूरि प्रशंसा की और कहा कि छूट दिए जाने से किसानों को काफी मदद मिली है। श्री तोमर ने राज्यों के अनुरोध पर 30 अप्रैल तक दलहन-तिलहन के उपार्जन की निर्धारित समय-सीमा में छूट देते हुए, यह कार्य कभी भी प्रारंभ करके 90 दिनों में पूर्ण करने को कहा है।
दलहन के बीज 8 साल के बजाय 10 साल तक वाले उपयोग करने के, राज्यों के आग्रह पर उन्हें यह भी छूट तत्काल दे दी गई। श्री तोमर ने कहा कि यदि कोई किसान एफपीओ या स्वयं सहायता समूह के माध्यम से होम डिलीवरी कर उत्पाद उपभोक्ताओं तक पहुंचाना चाहता है तो इसमें सहायता की जाए।
बैठक के दौरान, बागवानी की खराब होने वाली वस्तुओं के विपणन के लिए एफपीओ/पीएसीएस, अन्य किसान संगठनों को सभी चैनलों (एपीएमसी, रिटेल चेन, थोक बाजार और प्रोसेसर्स) का उपयोग करने के लिए समर्थन किया जाए।
किसानों द्वारा अगले महीनों के दौरान तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने हेतु लघु अवधि की फसलें उगाई जा सकती हैं। गर्मियों की सब्जियों की बुवाई और रोपण में देरी, आने वाले बारिश के मौसम में आपूर्ति को प्रभावित कर सकती है। इस तरह के बेल्ट में इन फसलों के क्षेत्र विस्तार को बीज किट और सब्जी के पौधे की आपूर्ति को बढ़ावा देने की जरूरत है। श्री तोमर ने बताया कि 16 अप्रैल को वीडियो कांफ्रेंसिंग से खरीफ कांफ्रेंस भी की जाएगी ताकि खरीफ की कार्ययोजना बनाई जा सकें।
उन्होंने सभी से आरोग्य सेतु एप का उपयोग करने का आग्रह किया एवं इस एप के प्रचार के लिए भी कहा ताकि कोरोना महामारी से निपटने में मदद मिल सकें।
