ट्राइफेड ने राज्य नोडल विभागों और कार्यान्वयन एजेंसियों से एमएफपी योजना के लिए एमएसपी के तहत उपलब्ध धनराशि से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के खरीद की शुरूआत करने के लिए कहा है।
मुख्य सचिवों, राज्य नोडल विभागों और कार्यान्वयन एजेंसियों को लिखे पत्र में, ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक प्रवीर कृष्ण ने कहा है कि यूनिसेफ के सहयोग से ट्राइफेड वन धन स्व-सहायता समूह के सदस्यों के लिए वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) के सम्मेलन (वेबिनार) की मेजबानी कर रहा है।
इसका उद्देश्य सामाजिक सुधार के उपायों के लिए जनजातीय लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना और उनके कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक स्वच्छता बनाए रखना है और सभी राज्य नोडल विभाग, कार्यान्वयन एजेंसियां वेबिनार में भाग ले रही हैं।
जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वनोपज (एमएफपी) के विपणन और एमएफपी की अधिसूचना के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया है।
केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री, श्री अर्जुन मुंडा ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर जनजातीय समुदायों पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक उपाय अपनाने के लिए भी कहा है।
साथ ही राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे जनजातीय संग्रहकर्ताओं को आवश्यक आजीविका सहायता प्रदान करने के लिए एमएफपी योजना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत एमएफपी की खरीद की शुरूआत करें और शहरी क्षेत्रों से लेकर आदिवासी इलाकों में बिचौलियों की गतिविधियों को कम करें, तथा जनजातीय समुदायों के बीच कोरोनावायरस के प्रसार की किसी भी घटना की जाँच कराएं।
