सुबह का अखबार पढ़ने के बाद, सहकार भारती के नेता सतीश मराठे ने भारतीय बैंक संघ (आईबीए) का आभार प्रकट करने के लिए “भारतीयसहकारिता” को फोन किया। सहकार भारती जिस मुद्दे को लंबे समय से प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के सामने उठाती रही है, उस मुद्दे को आईबीए ने भी उठाया, जिसके लिए सहकार भारती आईबीए का आभारी है।
दैनिक ईटी की खबर है कि कोविद-19 प्रकोप से प्रभावित कंपनियों के लिए आईबीए एक विशेष पुनर्गठन प्रस्ताव को अंतिम रूप दे रहा है।
स्मरणीय है कि सहकार भारती ने पूर्व में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को पत्र भेजकर एक साल का मोरेटोरियम मांगा था, जिसमें कहा गया था कि वर्तमान समय काफी कठिन है और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए हमें कुछ अलग सोचना होगा।
बता दें कि मराठे आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में भी हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर आईबीए के समक्ष 3-4 सप्ताह पहले अपने विचार रखे थे। “मुझे खुशी है कि उन्होंने प्रस्ताव को महत्व दिया है”, मराठे ने कहा कि जो पूर्व में आईबीए की प्रबंध समिति के सदस्य भी रहे हैं।
वर्तमान में, आईबीए की प्रबंध समिति में शहरी सहकारी बैंकों से तीन प्रतिनिधि हैं, जिनमें सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक की एमडी स्मिता एम संधाने; एपी महेश कोऑपरेटिव के एमडी उमेश चंद असवा; और नागपुर नगरिक सहकारी से सुभाष डब्ल्यू गोडबोले का नाम शामिल हैं।
माना जाता है कि मराठे ने आईबीए के मालिकों की बैठक के समक्ष एक साल के मोरेटोरियम के विचार को आगे बढ़ाने के लिए कहा था।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बैंकों और कंपनियों को एक साल के लिए राहत दी है। उनका हवाला देते हुए, मराठे ने महसूस किया कि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए ऐसा करना सही होगा।
इसके पुनर्गठन प्रस्ताव में, आईबीए ने मांग की है कि बिना अशोध्य संपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किये, बैंकों को ऋण कार्यकाल का विस्तार करने की अनुमति मिलनी चाहिए।
“हम ऋण के ‘मानक’ बने रहने की अनुमति देते हुए स्वामित्व में बदलाव के बिना एक पुनर्गठन पैकेज तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं”, ईटीए ने एक आईबीए सदस्य के हवाले से लिखा है कि कई कंपनियों के वर्तमान और भविष्य दोनों के नकदी प्रवाह इस संकट के कारण प्रभावित हुए हैं।
लघु अवधि के कार्यशील पूंजी ऋणों के लिए, ब्याज भुगतान की अवधि को तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल उन कंपनियों को लाभ मिले जिन्हें जरूरत हो, वे रेटिंग एजेंसी और ऑडिटर्स को शामिल करने के लिए तैयार हैं।
