केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में, नेफकॉब ने मांग की है कि सभी शहरी सहकारी बैंकों (अनुसूचित और गैर-अनुसूचित) को भी “क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज”(सीजीटीएमएसई) का सदस्य बनने के लिए योग्य संस्थान घोषित किया जाना चाहिए। हालांकि वर्तमान में केवल शेड्यूलड बैंकों को ही इसके सदस्य बनने की अनुमति है।
माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट, एमएसएमई मंत्रालय का एक तंत्र है जो पात्र ऋण संस्थानों को इसकी सदस्यता लेने के बाद गारंटी प्रदान करता है। वर्तमान में, केवल तीन यूसीबी अर्थात्- सारस्वत बैंक, टीजेएसबी सहकारी बैंक और एनकेजीएसबी बैंक – इसके सदस्य हैं।
नेफकॉब के अध्यक्ष ज्योतिंद्र मेहता द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में देश भर में सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने में यूसीबी सेक्टर द्वारा निभाई जा रही भूमिका के बारे में वित्त मंत्री को अवगत कराया गया है।
“एक शहरी सहकारी बैंक आम तौर पर छोटे आदमी का बैंक होता है। एमएसएमई क्षेत्र में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण देने की इसकी अपार संभावना है।इन शहरी सहकारी बैंकों ने ग्राहकों के बीच अच्छा रिलेशन बनाने में काफी प्रगति हासिल की है”, पत्र के मुताबिक।
“जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुल 1540 शहरी बैंकों में से केवल 54 अनुसूचित हैं, जबकि गैर-अनुसूचित शहरी बैंकों का एक विशाल नेटवर्कहै जो देश भर में लाखों सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। गैर-अनुसूचित शहरी बैंकों को भी आरबीआई द्वारा पाँच दशकों से विनियमित किया जाता है और उनके पास बैंकिंग संस्थान के सभी विनियामक विषयों का पालन करने का अनुभव होता है”, पत्र में आगे कहा गया।
नेफकॉब का तर्क है कि यूसीबी असंगठित क्षेत्र के वित्तपोषण का मुख्य आधार बन सकती है और अनौपचारिक धन उधार प्रणाली को विस्थापित कर सकती है जो कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण का प्रमुख स्रोत है जो ज्यादातर असंगठित क्षेत्र में हैं।
इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि सभी शहरी बैंकों को सीजीटीएमएसई के सदस्य बनने के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाये।
नेफकॉब का कहना हैं कि अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव के कारण कई सूक्ष्म और लघु उद्यम बंद हो गए हैं, जनसंख्या के कमजोर वर्ग खुद को बेरोजगार पा सकते हैं और ऐसी स्थिति में यूसीबी बेरोजगारी के खिलाफ एक बड़ा काम कर सकते हैं।
सभी गैर-अनुसूचित शहरी बैंकों को सीजीटीएमएसई के सदस्य होने की अनुमति देने के इस कदम से सभी शहरी सहकारी बैंक और अधिक सूक्ष्म और लघु उद्यमों को वित्तपोषित करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
