कोरोना महामारी के चलते दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई न होने के कारण पेंशनरों के मामले को सुलझाने में विलंब हो रहा है। हालांकि सुनवाई के लिए अगली तारीख अगले महीने निर्धारित की गई है और एनसीयूआई बोर्ड ने पेंशनरों को महंगाई भत्ता का भुगतान करने के लिए अदालत के निर्देश के खिलाफ अपील करने का फैसला किया है।
पाठकों को याद होगा कि इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने एनसीयूआई के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी दोनों को अदालत में उपस्थित होने और उन्हें 31 मार्च, 2020 तक बकाया राशि का भुगतान करने को कहा था।
हालांकि अप्रैल में हुई एनसीयूआई बोर्ड की बैठक में इस मामले को उठाया गया था और दिल्ली उच्च न्यायालय की डबल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील करने का निर्णय लिया गया था। एनसीयूआई अधिवक्ता वर्तमान में उसी के लिए नोट तैयार कर रहे हैं, सूत्र ने बताया।
सूत्रों की मानें तो एनसीयूआई ने इस मामले में अपील के स्वीकार होने की संभावनाओं को जानने के लिए वकीलों से सलाह ली, जिनमें से कुछ अपील के पक्ष में थे, जबकि कुछ अन्य ने बहुत कम संभावना बताया।
कृषि मंत्रालय के घटते अनुदान के मद्देनजर एनसीयूआई के सामने आने वाले फंड संकट ही पूरे मामले का आधार है। एनसीसीटी को मूल निकाय से अलग करने के मुद्दे पर मंत्रालय और एनसीयूआई आमने-सामने हैं। जानकार सूत्रों का कहना है कि यह इस मायने में एक बिल्ली और चूहे का खेल बन गया है, क्योंकि जब तक एनसीयूआई एनसीसीटी को पैसा नहीं देता है, मंत्रालय भी एनसीयूआई को वार्षिक अनुदान नहीं देगा।
इसके चलते गरीब पेंशन धारक काफी परेशान हैं क्योंकि उनके डी ए का भुगतान रुक गया है। “हमें काफी समय से डीए की किस्तें नहीं मिली हैं”, एक पेंशनभोगी ने ‘भारतीयसहकारिता’ के साथ अपनी पीड़ा व्यक्त की।
करीब 65 पेंशनधारी ऐसे हैं जिन्हें डीए का भुगतान नहीं किया गया है। एनसीयूआई की बोर्ड के समक्ष याचिका दायर कर के वे थक गये थे। अतः राहत के लिए उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने उनके मामले में अब तक सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया है।
उच्च न्यायालय ने एनसीयूआई द्वारा मामले को निपटाने के तरीके को हल्के में लिया और उन्हें इसे जल्द से जल्द हल करने के लिए कहा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी सर्वोच्च निकाय के अध्यक्ष और सीई दोनों को अंतिम सुनवाई में समाधान खोजने में मदद करने के लिए बुलाया।
इस बीच प्रभावित पेंशनरों का तर्क है कि राशि ज्यादा नहीं है। “यह 20 लाख रुपये से अधिक नहीं है जो एनसीयूआई के लिए बहुत छोटी रकम है”, उनमें से एक ने कहा। स्वीकार करते हुए कि राशि बहुत ज्यादा नहीं है, एनसीयूआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कहना है कि पेंशनर्स के डीए के लिए फंड को डायवर्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले में केवल बोर्ड ही सक्षम है।
एनसीयूआई के एक अधिकारी ने कहा, वास्तव में इसका श्रेय एन सत्यनारायण को जाता है क्योंकि उन्होंने पदभार संभालने के बाद 2012 से लंबित सभी बकाया राशि को मंजूरी दे दी थी। लेकिन कुछ वर्षों के बाद मंत्रालय ने अनुदान देना बंद कर दिया जिससे यह स्थिति उत्पन्न हो गयी है।
